निर्वाचन र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता

धर्मदत्त देवकोटा –
दश वर्षे महान् जनयुद्ध ०६२।०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक प्रतिनिधीत्व जस्ता गहन महत्वका उपलब्धीहरु हासिल भएका छन् । यिनै उपलब्धिलाई संस्थागत गरि मूलुकको आर्थिक समृद्धि र समानताको सुनिश्चितताको लागि संविधान निर्माणको अनिवार्यता थियो । सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार ०६४मा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट भागिरथ प्रयत्नका बाबुजुद नयाँ संविधान जन्मन नसकेको कटु सत्य सर्वविदित नै छ ।
संविधान घोषणा हुन वर्तमान अन्तरिम संबिधान अनुसार संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुन पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था छ । तर गत निर्वाचनमा जनताले एमाओवादी पार्टीलाई सबै भन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित गरे पनि बहुमत दिएको अवस्था रहेन । वामपन्थी शक्तीको ६२% हिस्सा भएर पनि एमालेको गैर वामपन्थि भूमिकाका कारण र ने.का.को संघीय संविधान बनाउने अरुचीका कारण सहमतिको जती डंका पिटे पनि सहकार्य सफल हुन सकेन । संविधान निर्माणमा अथक प्रयासका बाबजुद विवादित विषयमा समयमा नै संविधान सभामा मतदानबाट टुंग्याउने लोकतान्त्रिक विधी प्रयोग गर्ने कुरामा समयमा नै ध्यान नपुग्नु र कांग्रेस एमालेबाट हुने जालझेल र धोकाबाट समयमा नै सचेत हुन नसक्ने लगायत कतिपय अनुभवजन्य कमजोरीहरु एमाओवादीबाट पनि रहन गए । यी सबै कुराको लागि आम मतदाता समक्ष नैतिक जिम्मेवारीका साथ आत्मलोचना गर्ने वाहेक अहिले अर्को विकल्प छैन । साथै सरकार अलाउन अरुको बैसाखी ट.क्नु पर्ने र बैसाखी रुपी सहकर्मीहरुका शर्त र मागहरु राष्ट्रले थाम्न नसक्ने मात्र होईन कतिपय देगन्धित गतिविधिहरु पनि सहन गर्नु पर्ने वाध्यतावारे पनि जनसमुदाय विज्ञ नैछ । ढा. वावुराम भटराईको कार्यकालमा एमाले कांग्रेसले निति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन नदिएको कारण पार्टी र जनताकोे अपेक्षा अनुसारको कार्यहरु नभए पनि यस कार्यकालमा कार्यकालमा शान्ति प्रकृया टुंगोमा पु¥याउने ऐतिहासिक कार्य भएकोछ । भाविपुस्ताको हित, सुन्दर र सफा राजधानी निर्माणको उद्देश्य राखेर सडक विस्तार, भुउपयोगको नीति तर्जुमा, सरोकारवलाहरुको सहभागितामा दीर्घकालिन कृषि योजना बनाउने ऐतिहासिक महत्व राख्ने कार्यहरु भएका छन । साथै सिमित साधनस्रोतवाट पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना लगायत सयौं विकास निर्माणका काम नभएका होईनन ।
राजनैतिक सहमतिको आधारमा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट जनताको अपेक्षा अनुसारको संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ राजनैतिक निकास दिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजन र पहलकदमीमा संविधानका कयौं विषयमा सहमति जुटाउने ऐतिहासिक महत्वका कार्यहरु पनि भएको कुरा जगजाहेर नै छ । संविधानसभाका ६ वर्ष र हालसम्मका अनुभवहरुले राजनैतिक दलका नेता, सभासद मात्र होइन आम मतदाता र न्याय प्रेमी जनसमुदाय समेतको चेतना, क्षमता र जिम्मेवारीवोधको भावनामा अभिवृद्धि भएको छ । संसारमा संबिधान सभाको निर्वाचन दोस्रो पटक भएको छैन । एमाओवादीको बुद्धिमत्तापूर्ण र दुरदर्शी सोचकै कारण देशलाई दुर्घटना हुनवाट वचाउने र संबिधान वनाउने जनताको अधिकारलाई पुनः स्थापित गर्ने काम भएकोछ । यो नेपाली जनताको लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । यसलाई सदुपयोग गरेर आफ्ना साजनैतिक एवं आर्थिक समाजिक एजेण्डाहरुलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र समर्थन जुटाउनु राजनैतिक दलको कर्तब्य हुन आउछ । कुतर्क र वालअड्डी लिएर यसवाट भाग्न खोज्नु जनता र राष्ट्रको जिम्मेवारीवाट पलायन हुनु नै ठहर्छ । एकाशौं शताब्दीको राजनैतिक दल जनतावाट परीक्षित हुन नचाहाने र यसको दोष अरुलाई थोपर्नु सर्वथा वेठीक हुन्छ । हरेक घटना परिघटनामा आन्तरिक पक्ष नै निर्णायक हुन्छ बाह्य पक्ष गौण भनेर हेक्का हुने मक्र्सवादी पण्डितलाई सम्झाई रहनपर्ने विषय होईन ।
हामिले अहिले अभ्यास गर्ने लोकतन्त्र भनेको जनताद्धारा अनुमोदित, परीक्षीत र नियन्त्रीत समानुपातिक र समावेसी लोकतन्त्र हो । यसलाई संबिधानमा संस्थागत गर्न सकेपछिको राष्ट्रिय क्रान्ति भनेको आर्थिक सामाजिक क्रान्ति नै हो । जसले तीब्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्नेछ । यसकोलागि उत्पादन, निर्माण र ब्यवस्थापनको कामलाई वर्गसंघर्षको नयां कडीको रुपमा लिनु पर्दछ । पाटीको मुख्यशक्ति र आमजनसमुदाय यसमा अभियानको रुपमा खट्नु पर्दछ । जनता समृद्धि, समाजिक न्याय र उन्मुक्ति चाहान्छन । सो हुन सकेमा नै सच्चा राष्ट्रिय स्वाधिनता कायम हुन सक्नेछ । राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक पछौटेपन तथा गरीवीले नै पराधिनता र वैदेसिक हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहित गरेका छन । आन्तरिक रुपमा हरेक कुरामा आफूँ सुदृढ नबनीकन कोरा नारामा राष्ट्रियता अलाप्नु भनेको वाहिर राष्टवादी देखिने तर ब्यवहारले हस्तक्षेपकारीलाई नै सघाउनु हुन्छ । राष्ट्रियता नारामा मात्र होईन दैनिक ब्यवहारमा पनि झल्किने विषय हो र हनुपर्दछ । अनि अहिलेको विश्वमा कुनै पनि देश एकल आत्मनिर्भरता र वन्द समाजमा परिचालित हुन संभव छैन, कसैले प्रयास गरे पनि त्यो दिगो हुन शक्तैन । कुटनैतिक सम्बन्ध, आपसी ब्यापार, सहयोग लेनदेन र पारदर्शी हितकारी संझौतावाट र आधुनिक जनवादी÷लोकतान्त्रिक परिपाटी र आपसी निर्भरतावाट मात्र कुनै पनि देशले आफुलाई अघिवढाउन शक्तछ । यस वास्तविकता वाहिर पूराना सूत्रहरु पुनराबृत्ती गर्नु सान्दर्भिक देखिदैन । अतः नया परिवेसको द्धन्दवादी नयाँ ब्याख्या र समाधान पनि नयाँ नै हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक हुन्छ । मुख्य कुरा त सामाजिक परिस्थितिको विश्लेषणमा द्धन्दात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणलाई सही रुपमा अंगीकार गरिएको छ वा छैन र ब्यापक जनसमुदायको हितमा त्यसलाई प्रयोय गर्ने कि निहित संकिर्ण मनोकांक्षमा भन्ने हो । नीहित स्वर्थमा मलेमावादलाई प्रयोग गर्न खोज्नेहरु आफ्नै कर्मका कारण जनसमुदायवाट अलग भएका घटना हाम्रा सामु छर्लगैछन । संबिधान सभा जस्तो मुलुकको भबिष्य निर्माणको निर्धारण गर्ने विषयलाई हल्का ढंगले लिनु र बहिस्कार गर्नु सर्वथा अनुचित हो । फेरी खुला लोकतान्त्रिक समाजमा निर्वाचनमा सहभागिता वा शिष्ट वहिस्कार स्वेच्छिक विषय पनि हो, यसलाई सामान्य रुपमा र शिष्ठतापूर्वक लिन राम्रो हुन्छ ।
चालु ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिचान सहितको संघीयता, दलित, उत्पीडित ,महिला, जनजातीहरुको समतममूलक अधिकार एवं आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायकोे लागि एकपटक नेपाली जनताले एनेकपा माओवादीलाई पूर्ण अवसर दिन आश्यक छ । यहानेर मतदाता धेरै वाडिने र भाडिने कुराले देश पनि भाडिने हुनाले मतदाताले यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने समय आएकोछ । यसको अलावा मूलुकमा शान्ति समृद्धी र स्वाधिनता संभव नहुने कुरा विगतका अनुभवले देखाएको छ । वहुमत नहुनुले स्थिर एवं सुशासनयुक्त सरकार दिन नसकिएको र दुई तिहाई बहुमत नहुनुले नै संविधान घोषणा नहुनुको प्रमुख कारण भएको हुनाले अव सर्वाधिकार मतदाता रुपी जनसमुदायमा नीहितछ । हरेक मतदाताले राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध गर्न आवश्यक छ । यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । (लेखक एमाओवादी के. स. हुन)