• १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Apr 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपालको आतिथ्यताबाट खुसी छौं – आन्द्रे फ्लेचर ★   आइतबारदेखि हात्तीपाइले रोगविरुद्ध औषधि खुवाइने ★   चिनियाँ वैज्ञानिकद्वारा सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्रीको निर्माण ★   धादिङ सल्यानटारका विद्यार्थीले बनाए विद्युतीय गाडी ★   कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक ★   त्रिवि मैदानमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ‘ए’ टोली (फोटोफिचर) ★   प्रचण्ड गर्मीकाबीच भारतमा दोस्रो चरणको मतदान सुरु ★   समीरको ‘पैसाको उडान’ बजारमा ★   जनताको आवश्यकता पुरा गर्न राजनीतिक दल संवेदनशिल हुनुपर्छः सांसद इन्दिरादेवी गौतम  ★   उपनिर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रसम्म सार्वजनिक गाडी चलाउन पाइने

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन । महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताए ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भनिन , “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन  ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताईन  । एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिईन  । काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस