काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद बैठकमा राख्नु भएको छ ।
फरार रहेका सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर तत्काल रोक्का गरी लिलाम गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताबमा उल्लेख छ ।
प्रस्ताबमा भनिएको छ– ‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौं। तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौं, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै।’
यसै बिच सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले ब्यहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले तत्काल कानून व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानूनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि रकम फिर्ता गर्नेसहित बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गर्नुको आधार तयार गर्नुभएको थियो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले। जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलले सहकारी प्रकरणमा मुछ्दै आएका छन्। तर, मन्त्री लामिछानेले नैसञ्चालकहरुको जायजेथा विक्रि गरेर भएपनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानून पर्याप्त नरहेको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लिखित प्रस्ता गर्नुभएको थियो। उहाँले आज प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पत्र लेख्दै तत्काल कानून बनाउने निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रस्ताब
