• ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Apr 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात ★   ब्रम्हलुट र मनपरितन्त्रको अन्त्य चाहने हो भने ईलामेलि जनताले राप्रपा नेपाललाई रोज्नुपर्छ:- महामन्त्री बर्तौला ★   बालेनको कारबाही: राप्रपालाई ५ हजार २२२ रुपैयाँ जरिवाना ★   काठमाडौं महानगरमा निःशुल्क उपचार सेवा, कस्ताले पाउछन् याे सेवा ★   कोशी प्रदेश सभा: विश्वासको मत लिन सभामुखको निर्देशन ★   अवैध औषधि बेच्ने दुई मेडिकल बन्द ★   एमाले प्रतिनिधि परिषद् बैठकको तयारी पूरा ★   अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ– महान्यायाधिवक्ता ★   फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बनिसक्छ, हालसम्म लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति शर्मा ★   काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति ३३ प्रतिशत

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन । महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताए ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भनिन , “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन  ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताईन  । एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिईन  । काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस