• ४ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue Apr 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जात्रामा सहभागी हुन मेयर बालेन्द्र शाहको निम्तो ★   माधव नेपालको असन्तुष्टि अन्त्य गर्न खनाल अस्त्रको प्रयोग ! ★   ७ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै ★   आज चैते दशैं पर्व मनाइँदै ★   मधेशका मुख्यमन्त्रीले १५ महिनामा आज चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै ★   गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुई करोड लगेको पुष्टि ★   हैदराबाद र बैंगलोरका खेलमा बनेका यस्ता कीर्तिमानहरु ★   आरसीबीले आईपीएलको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य पछ्याउन सकेन, हैदरावाद विजयी, कार्तिकको सानदार ब्याटिङ ★   हैदराबादले तोड्यो आफ्नै कीर्तिमान, बैंगलोरलाई दियो २८८ रनको विशाल लक्ष्य ★   पलेशाले ओलम्पिक दीप प्रज्ज्वलन गर्ने

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन । महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताए ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भनिन , “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन  ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताईन  । एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिईन  । काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस