• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई पक्राउ ★   बाँकेका वनमा लागेको डढेलोले खरायो, सर्प र चरा मरे ★   अफ्रिकामा अझै निर्मूल भएन मलेरिया, जलवायु परिवर्तनले नयाँ क्षेत्रमा फैलिँदै ★   चुनावी र्यालीमा बेहोस भएपछि भारतीय मन्त्रीद्वारा गर्मीलाई दोष ★   मायाको पहिचानको अर्को सफलता: समलिङ्गी तेस्रोलिंगीले प्रत्येक वडा विवाह दर्ता गर्न पाउने ★   चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न श्रम मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन ★   श्रम मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै ★   ओलीसँग भिडेकै कारण मलाई गोदावरीमा निषेध गरियो: भीम रावल ★   उप—निर्वाचनको सुरक्षा तयारी पूरा ★   कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेललाई कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन । महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताए ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भनिन , “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन  ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताईन  । एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिईन  । काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस