काठमाडौँ, भदौ ६। ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुसार काम अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धमा सांसद्हरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन तत्काल रु ५८ अर्ब लाग्ने भएपनि कम बजेट विनियोजन भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले रु २९ अर्ब सो आयोजनालाई दिन आग्रह ग-यौँ, तर रु तीन अर्ब ३७ करोड विनियोजन भएकाले थप बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।”
उहाँले सो आयोजनाको जग्गा अधिकरणको काम सुरु भएपछि थप बजेट व्यवस्था गरिने र आयोजना अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । सरकार ठूला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन लागिपरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
भरपर्दो रुपमा विद्युत् उत्पादन गरी वितरण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि सौर्य ऊर्जा र चिनी मिलबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना अगाडि सारिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री ज्ञवालीले आगामी हिँउदमा विद्युत्भार कटौती सकेसम्म १० घन्टामा सीमित गर्न प्रयास गरिने बताउनुभयो ।
ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिन उल्लेख्य बजेट वृद्धि, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र वितरणमा सुधारको प्रयास गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले ऐनमा नै संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरिएको र टान्सफर्मर, प्रसारण लाइन निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तर बेसिन आयोजना अगाडि बढाइन्छ : सिँचाइमन्त्री
सिँचाइ मन्त्री नारायणप्रकाश साउदले मुलुकका सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठोस पहल गरिएको बताउनुभयो । सिँचाइ मन्त्रालयको कुल बजेट रु २० अर्बको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ योजना र कार्यक्रममार्फत थप आयोजना अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तर बेसिन आयोजनालाई अगाडि बढाएर सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले ठूलीगाँड–कैलाली, भेरी–बबई, कालीगण्डकी–तिनाउ, सुनकोसी–मरिन, सुनकोसी–कमला र कन्काई उच्च बाँधको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका कारण प्रभाव पर्ने भनिएको सिँचाइ आयोजनाका बारेमा छ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हाल सो सम्बन्धमा अध्ययन चलिरहेको र प्रतिवेदन आएपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
भूमिगत सिँचाइको पर्याप्त दोहन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले तराई मधेसका विभिन्न आठ जिल्लामा खडेरी परेकाले ती जिल्लामा कृषि र सिँचाइ मन्त्रालयले यथोचित निर्णय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । वाग्मती सिँचाइ आयोजना साउदी कोषको सहयोगमा अगाडि बढेको जानकारी दिँदै उहाँले कतिपय जिल्लामा नदी नियन्त्रणको काम अगाडि बढेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । रासस
