काठमाडौँ, भदौ ७ । संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिले नेपालको संविधान, २०७२ परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेश गरेको छ ।
आइतवार साँझ बसेको संविधानसभा बैठकमा राप्रपा नेपालको नाराबाजीकाबीच समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयक संविधानसभामा पेस पेश गरेका हुन् ।
प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिको जगमा रहेर तयार गरिएको उक्त मस्यौदामाथि जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा सुधार र परिमार्जन गरिएको हो ।
भाग ३७, धारा ३०२, अनुसूची नौ रहेको मस्यौदाको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हो । अनुसूची चारमा प्रदेशको सङ्ख्या र प्रदेशमा रहने जिल्लाको नाम उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुम जिल्लालाई नटुक्र्याउने भनिएपनि दलबीच भएको अघिल्लो सहमतिअनुसार नै ती जिल्ला टुक्र्याएर भिन्न–भिन्न प्रदेशमा राखिएको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधिताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्ण्ुाता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्ने वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छूवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस भएपछि सभासद्लाई अध्ययनका लागि तीन दिनको समयावधि दिइएको छ । संविधानसभाको अर्को बैठक यही भदौ ९ गते बिहान ८ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा विधेयकको मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।
