• ६ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा आज हावाहुरीको सम्भावना ★   सुदूरकाे मुख्यमन्त्री बन्दै दीर्घ सोडारी, लक्ष्मणकिशोर अदालततिर ★   च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल समिकरण पूरा, कुन–कुन टिम पुगे ? ★   ८९ रनमा अलआउट हुँदै आफ्नो न्यून स्कोर बनाएको गुजरातमाथि दिल्लीले ८.५ ओभरमै खेल जित्यो ★   रोटरी क्लब अफ डामे बेल्जियमले नेपाल अपांग संघ अर्थोपेडिक अस्पताललाई सहयोग गर्ने ★   आर्सनललाई हराउँदै बायर्न च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा ★   इलाम-२ उपनिर्वाचन : मिशन ८४ को ट्रेलर, प्रत्येकलाई चुनौती ★   कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यको निधन ★   सुहाङलाई मत माग्दै ओलीले भन्नुभयोः देश बनाउने युवा हुन्, जिताउनुस् ★   नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को महाधिवेशनको मिति सर्यो, अब असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा

शीर्ष नेतृत्वबाट धैर्य र परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ – सभासद्



काठमाडौँ, भदौ ९ । सङ्घीय प्रदेशको सीमाबारे अहिले मुलुकमा उठेका असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले ठूलो छातिका साथ धैर्य र परिपक्वता देखाउनुपर्ने आवश्यकतामा सभासद्हरुले जोड दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि बुधवार संविधानसभामा भएको छलफलमा सभासद्ले सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसमा केही हदसम्म सुधार र परिमार्जनको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

जनआन्दोलनका उपलब्धिका रुपमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायजस्ता विषयवस्तुलाई लिन सकिने भएपनि सीमा निर्धारणलगायत विषयमा मस्यौदाले सबैको भावनालाई समेट्न नसकेका कारण चौतर्फीरुपमा आन्दोलनका स्वर गुन्जिएको उहाँहरुको टिप्पणी थियो ।

विगतमा आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायले गरेका आन्दोलनमा भएका सहमति र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई समेत मस्यौदाले आत्मसात् गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उहाँहरुले राज्यले धान्नै नसकिने गरी मौलिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधान राखिनुको अर्थ नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनालाई मानवता विरोधी बर्बर घटनाको संज्ञा दिँदै उहाँहरुले १६ बुँदे सहमतिबाट विचलित हुँदाको परिणतिका रुपमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मत प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, जनजाति आयोगको गठन गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधान जारी गर्ने मार्गमा आइपर्ने सबैखालका बाधा व्यवधानलाई चिरेर छिटो नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सभासद््हरुको जोड रह्यो ।

मस्यौदाले गतिशीलतालाई आत्मसात् गरेकाले जनमतअनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै केही सभासद््ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइसकिएकाले त्यसबाट अब यताउता गर्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । केही सभासद््ले भने धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा मत जाहेर गर्दै संविधान बनाउने कर्तव्यबाट कोही पनि च्यूत हुन नहुने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

छलफलमा सभासद् शेरधन राई, राजन भट्टराई, काशीनाथ अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, रामहरि सुवेदी, सकलदेव सुतिहार, डा शेखर कोइराला, रामचन्द्र पोखरेल, प्रकाश पौडेल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, आनन्द पोखरेल, रञ्जुकुमारी झा, रामनाराण विंडारी र भरतबहादुर खड्काले भाग लिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी सभासद् अफिलाल ओखेडा, डा चन्द्रमोहन यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, हृदयराम थानी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, सुशीला नेपाल, लालबाबुप्रसाद यादव, जीवन परियार, दलजित विके श्रीपाली, सुवर्ण ज्वारचन, प्रकाश ज्वाला, गङ्गालाल तुलाधर, जनकराज जोशी, श्रीमाया थकाली, शम्भुलाल श्रेष्ठ, राजाराम स्याङ्तान, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर थापा, भीम रावल, शीतल झा, सन्तकुमार थारु, सरस्वती बजिमयले पनि नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथिको आजको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । विधेयकमाथिको छलफल जारी नै छ । संविधानसभाको अर्को बैठक विहीबार भदौ १० गते बिहीबार बिहान ८ः०० बजे बस्ने छ । रासस