• १२ मंसिर २०७९, सोमबार
  •      Mon Nov 28 2022
Logo

जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ —सभासद्हरू



काठमाडौँ, भदौ १० । संविधानसभामा विहीवार विहानैदेखि ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल जारी छ ।

छलफलमा भाग लिने अधिकाँश सभासद्ले जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति उत्पन्न भएपनि संविधान निर्माणको मूल लक्ष्यबाट विमुख हुन नहुने बताएका छन् ।

उनीहरुले जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दै संविधान निर्माणका क्रममा र त्यसलाई लिएर सिर्जना भएका समस्या पनि समाधान गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिंदै सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा जारी विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट छिटो सम्बोधन गरी सबैको भावना समेटेर समयमा नै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने, एउटै मुलुकमा बस्नुपर्ने भएकाले मारकाट गरेर होइन आपसी प्रेम र सद्भाव कायम गर्दै नेपालको विविधतामा एकता र शान्तिप्रेमी विशेषतालाई खण्डीकृत गर्न नहुनेमा पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

सभासद्हरुले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउनुपर्ने, महिला, दलित, मधेसी, थारुलगायत पछाडि पारिएका सबैको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा सभासद्हरुले माग गरेका छन् ।

सभासद्हरुले नागरिकतामा समानता कायम गरिनुपर्ने, धर्म र राजनीति मिसाउनु नहुने, गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था प्रस्तावनामा राखिनुपर्ने, जनताले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

परिमार्जित विधेयकले सबैको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसके पनि संविधान संशोधन गर्न सकिने र थप गर्नुपर्ने विषयपछि पनि समेट्न सकिने भएकाले जनताका अधिकार नगुम्ने गरी ढिलो नगरी संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको सभासद्हरुको भनाइ थियो ।

नेपाली काँग्रेसका सभासद् रामचन्द्र पौडेलले नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान शीघ्र मुलुकले पाओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका बताउँदै जनचाहनाअनुसार संविधानको मस्यौदा तयार गरिएको स्पष्ट पारे ।

केही नेताले कोठामा बसेर मस्यौदा गरेको भन्ने आक्षेप लगाउनेहरूप्रति लक्ष्यित गर्दै उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो । समस्या भएका केही विषयमा शीर्ष नेताले निष्कर्ष निकालेको पनि उनले बताए ।

संविधानको परिमार्जित विधेयकले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई समावेश गरेको र सबै वर्ग, जाति, पीडित, उत्पीडित समुदायलाई स्थान दिएको, प्रगतिशील व्यवस्था निर्माणलाई जोड दिएको बताए ।

“लोकतन्त्र, समावेशीताका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई विधेयकले आत्मसात् गरेको छ, सीमाङ्कन अन्तिम होइन, प्रस्तावित आयोगले सही ढङ्गले अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ” – उनले भने ।
एमाले सभासद् भरतमोहन अधिकारीले संविधान लोकतान्त्रिक भए पनि राज्यको सीमाङ्कन विज्ञहरुको सुझावका आधारमा गरिएको भए समस्या हुँदैनथ्यो भने । उनले संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता संविधानमा नै किटान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काँग्रेस सभासद् दीपक गिरीले सीमाङ्कनका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा दलका नेताहरुको चाहनामा सीमा निर्धारण गरिएकाले समस्या सिर्जना भएको बताए ।

राप्रपा नेपालका सभासद् सुशीलकुमार श्रेष्ठले संविधान मस्यौदा सबै शक्तिको सहमति र सम्झौताको दस्तावेज भनिए पनि मुख्य शक्तिलाई नै बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे ।

परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सभासद्मा नागेन्द्रप्रसाद थारु, रवीन्द्र अधिकारी, बलराम अधिकारी, प्रेमबहादुर गिरी, गणेशमान गुरुङ, तारादेवी राई, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अनिता देवकोटा, किरण यादव, वसुन्धरा रोकाया, तुलबहादुर गुरुङ, हीराबहादुर केसी, दुलारी हरिजन, राधेश्याम अधिकारीले छलफलमा भाग लिएका थिए । विधेयकमा अहिले पनि छलफल जारी छ । रासस