काठमाडौं, भदौ १८ । विनाशकारी भूकम्प गएको एक सय ३२ दिन पुगेको छ । तर, सरकारले पुनर्निर्माणको काम अगाडि नबढाउँदा सयौँ भूकम्पपीडित बर्खामा पनि जोखिमयुक्त जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने निष्क्रिय भएको छ । सरकारले भूकम्प गएको करिब दुई महिनापछि ७ असारमा अध्यादेशमार्फत भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो ।
सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीचको विवादका कारण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) २८ साउनमा मात्रै नियुक्त गरिएको थियो । तर, सरकारले चासो नदिँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस नगर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व नै समाप्त भएको छ । यससँगै प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका सबै काम स्वतस् खारेज भएका छन् । प्राधिकरणको ८ भदौको पहिलो बैठकले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र तोकिदिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । १३ भदौमा अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित मन्त्री, सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सभासद्ले समेत अध्यादेश संसद्बाट पारित नगराउँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व समाप्त हुनेबारे चासो नै दिएनन् ।
प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पनि यो विषयमा चासो नदिँदा प्राधिकरण निष्क्रिय भएको छ ।
‘भूकम्पपीडित कैयौँ पीडितले अझै पनि राहत पाएका छैनन् । विद्यालय भवन ध्वस्त भएकाले विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतको संवेदनहीनताले गर्दा पुनर्निर्माण नै अन्योलमा परेको छ’–अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने–‘जननिर्वा्चित सरकारको योभन्दा जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन के हुन सक्छ र ?’
संसद् बैठक नभएको वेला जारी गरिएको अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को चालू बजेट अधिवेशन १५ वैशाखबाट सुरु भएको हो । संसद्को १९ असारको बैठकको बहुमतले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले ७ साउनमा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर, विधेयक संसद्को बैठकमा पेस गर्न सरकारले कुनै चासो नदिएकाले अध्यादेश स्वतस् निष्क्रिय भएको हो ।
कांग्रेसका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भएकोबारे केही थाहा नभएको बताए ।
‘अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकृत गरेको हो, प्रतिस्थापन विधेयकबारे मन्त्रीहरूले छलफल गरिरहनुभएको जानकारी पाएको छु’–श्रेष्ठले भने–‘यसभन्दा बढी थाहा पनि छैन, बोल्न पनि चाहन्न ।’
