काठमाडौं, भदौ १८ । प्रदेश सीमांकनसहित विभिन्न पक्षका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रमुख चार दलबीच मतभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमा दर्ता गराउने संशोधनका विषयमा नेताहरूको मत बाझिएको हो ।
कांग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक प्रदेश सीमांकनसहितका माग लिएर विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएका छन् भने एमाले विपक्षमा उभिएको छ। संविधान विधेयक अब चलाउन नहुने र चलाउँदै जाँदा समस्या आउने तर्क एमालेको रहेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
‘महिला, दलित, जातजाति र सीमान्तकृत समुदायका कतिपय मागलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौँ’–बैठकमा सहभागी एक नेताले भने–‘तर एमाले चुपचाप संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा छ ।’
मधेसी, महिला, जनजातिले उठाएका मागप्रति एमाले ’रिजिट’ रहेको बताउँदै ती नेताले भने–‘संविधान जारी गरेपछि आउनसक्ने परिणामका विषयमा छलफल गर्नसम्म तयार छैन ।’
एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षलाई कसरी समेटेर जाने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । माओवादीले सबै पक्षको मागलाई के–कति सकिन्छ सम्बोधन गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको उनले जानकारी दिए ।
आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन नगरी संविधान मात्र जारी गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै एमालेबाहेक दलले वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने राय राखेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विधेयकमा के–कति संशोधन गरेर जान सकिन्छ भन्नेमा चार दलबीच छलफल सुरु भएको बताउँदै आन्तरिक गृहकार्य गरेर शनिबारसम्ममा टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधानसभामा पेस भएको संविधान विधेयकमा संशोधन जरुरी रहेको भन्दै मधेसको आन्दोलनमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । थारूहरुले उठाएको पहिचान र अधिकारको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको धारणा छ ।
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रक्रिया रोकेर संविधानसभालाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।
