• १९ असार २०७९, आईतवार
  •      Sun Jul 3 2022
Logo
Latest
★   मकवानपुरमा जन्ती बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, २६ घाइते ★   सनराइज बैंकले ल्यायो कस्टमाइज फोटो कार्डको सुविधा ★   श्रावण महिनाभर एमाले बाग्मतीले ‘सुशु’ अभियान संचालन गर्ने ★   एमालेभित्रको अन्तर्घात छानबिन गर्न कार्यदल ★   १७ डिआइजीलाई दज्र्यानी चिह्न ★   निर्वाचनमा भएका अन्तरघातको छानबिनका लागि एमालेले बनायो समिति ★   अढाई करोडका सिन्काले दाँत कोट्याउँछन् नेपाली ! ★   अर्थ मन्त्रालय भन्छः जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटियो ★   दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानमा बस खाल्डोमा खस्दा १९ जनाको मृत्यु, १२ घाइते ★   उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा

लिपुलेक मुद्दामा भारत र चीन मौन



काठमाडौं, भदौ २१ । भारत र चीनबीच लिपुलेक सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक रूपमा दुवै देशसँग असहमति राखेको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेकमा दाबी पुष्टि हुने प्रमाण खोज्न विज्ञ टोलीसमेत खटाएको छ ।

जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाण संकलनमा लागेको छ । टोलीलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि कछियाङले १ जेठमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिअनुसार भारत र चीनबीच व्यापारिक ओहोरदोहोरको प्रक्रिया सुरु भइसकेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

चीनसँगको समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ट्रेड अफिस स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार भइरहेको छ ।

भारत र चीनबीचको सहमतिबारे नेपालले राखेको असन्तुष्टिको सम्बोधन भएको छैन । नेपालको असहमतिबारे भारतले औपचारिक धारणा राखेको छैन, चिनियाँ अधिकारीले भने यसबारे तीन देशबीच छलफल गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् ।

‘सरकारले आफ्नो धारणा भारत र चीनसमक्ष राखिसकेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भने–‘अहिले योभन्दा बढी प्रगति भएको छैन ।’

सरकारले भारतसँग भविष्यमा कुरा गर्न डकुमेन्टको तयारी थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्याबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको विज्ञ टोलीले नक्सा र दस्ताबेज खोजिरहेको छ ।

लिपुलेकबारे प्रमाण तयार पार्ने उपाध्याय संयोजकत्वको विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुन्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू र परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनीहरूका लागि मन्त्रालयले दश लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । तीन महिनाको समय दिएर विज्ञहरूलाई अध्ययनमा खटाइएको छ ।

संयोजक उपाध्यायले एक लाख र बाँकी सदस्यले ७५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी समिति गठन भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विज्ञ टोलीका लागि प्रशासनिक खर्च दुई लाख र भ्रमण खर्च चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।