काठमाडौँ, भदौँ २२ । संविधानसभामा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि दफाबार छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा मंगलबार मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा प्रस्तुत ‘परिमार्जित विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
सभापति सिटौलाले पार्टीहरूभित्र अनेकौँ मत रहे पनि सहमतिको दस्तावेजका रुपमा मस्यौदा आएकाले निर्णय गर्ने थलो संविधानसभामा यसमाथि छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधान निर्माण महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेकाले अब संविधान छिट्टै आउँछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको बताउनुभयो ।
सभापति सिटौलाले भन्नुभयो – “अब विवाद र समस्याको समाधान यही विधेयकमाथिको छलफलमा खोजिनेछ । यसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि संविधान निर्माणले बाटो खोल्नेछ ।”
बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कुल ५४ संशोधन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै छलफलमा भाग लिने सभासद्ले मंगलबार साँझभित्र नाम टिपाउन आग्रह गर्नुभयो ।
बैठक बहिष्कार
बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रमुख दलको संशोधन प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट विभिन्न दलका नेताले आफूहरुका माग सम्बोधन नहुने देखिएको जनाउँदै संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्नुभएको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले विगतमा भएको मधेसी दलसँगको सम्झौता लागू नभएको र विभिन्न जिल्लामा जनता शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा उत्रँदा पनि सरकारले सेना परिचालन गरेको भन्दै सहमतिको वातावरण नबनेसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले सबै जाति र समुदायले मुलुक आफ्नो हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सेना परिचालनलाई फिर्ता गरी सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने ध्येयसहित ठूला दलहरुलाई भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मोर्चामा सङ्घीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम ९गणतान्त्रिक० र सद्भावना पार्टी आबद्ध छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ९थरुहट० का रुक्मिणी चौधरीले थरुहट, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनलगायत शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल नगरिएकाले परिमार्जनको प्रक्रिया र बैठकमा भाग नलिने घोषणा गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सूर्यमान गुरुङले धर्म निरपेक्षतालाई कायम राखिनुपर्नेमा थप व्याख्या गर्ने नाममा अपव्याख्या गरिएकाले आदिवासी÷जनजाति समुदाय असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफूहरु पनि सहभागी भएर रगत पसिना बगाएको स्मरण गराउँदै उहाँले यी समुदायका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुनियोस् भन्नुभयो
सभासद्ले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको क्रमसंख्या अनुसार नै प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
पहिलो नम्बरमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले सहमतिका आधारमा संविधान जारीका लागि एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दै विभिन्न धारामा आफ्नो ४५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले संशोधन प्रस्तावलाई सम्पत्तिका रुपमा ग्रहण गर्दै सहमतिका आधारमा संविधान ल्याउन जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहराले संविधानसभाभित्रै छलफल भएर विधेयक तयार गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा माग नगरिएको धर्म निरपेक्षतालाई विधेयकमा राखिएकाले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व निम्तिनसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले चार ठूला दलका नेता बसेर विज्ञको सल्लाह नलिई सङ्घीयताको खाका बनाइएकाले असन्तुष्टिका आवाज बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले हालको प्रस्तावित ५ नं प्रदेशअन्तर्गत एकीकृत नवलपरासीसहित बर्दियासम्मको अर्को प्रदेश बनाउन सकिएमा विद्यमान समस्याको समाधान हुने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
संयुक्त संशोधनका संशोधनकर्ता राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापाले धर्म निरपेक्षताको मूल मर्मलाई व्याख्या नगरी यथावत् राख्न प्रस्ताव राख्दै आफ्नो पार्टीको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको गर्न सोही पार्टीका सिमाकुमारी विकले सरकारी कामकाजको भाषा परिवर्तन गरिनुपर्ने, लोकसेवा आयोगका काम कर्तव्य, निर्वाचन आयोगको प्रमुख तथा अन्य आयुक्तको नियुक्ति गर्दा समावेशी नीति अपनाउनुपर्ने वताउनुभयो ।
उहाँले मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको हक थप गर्न, उनीहरुलाई नीति निर्माण तहमा समावेश गर्न छुट्टै नीति तयार गर्न, आदिवासी महिलालाई पहिचानको अधिकार थप गर्न, नौ प्रदेशको व्यवस्था हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दलित जनजाति पार्टी नेपालका यशोदाकुमारी लामाले “गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्” भन्ने कुरालाई प्रस्तावनामा नै समावेश गर्न र राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन गर्न संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो ।
उहाँले समानताको हक परिवर्तन गर्न माग गर्दै सबैका लागि संविधान बनाउनुपर्छ, भन्नुभयो । रासस
