• १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Apr 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचन भोलि, तयारी सकियो ★   मुस्ताङको कोरोलामा नेपाल र चीनका प्रहरीको संयुक्त पैदल गस्ती (फोटो फिचर) ★   नायग्रा फल्सका रघुनाथ, नेपाली खाना, संस्कृति र सामग्रीको प्रचारका संवाहक ★   तातो हावाले भुमरी बनाएर उडाएको माटो र खरानी बस्तीमा भरियो ★   आज पहाडी भेगमा आंशिक बदली, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने ★   लगातार ६ हारपछि बैंगलोरले हैदराबादलाई ३५ रनले हरायो ★   प्रिमियर लिगः ब्राइटनमाथि म्यान्चेस्टर सिटीको सहज जित, उपाधि होड रोमाञ्चक बन्दै ★   आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा: तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै ★   आइस्पानको चेतावनी: सरकारका कारण इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्छ ★   नियमविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन

राष्ट्रपतिले सभाध्यक्षलाई पठाएको पत्र तीन दिनपछि सार्वजनिक



फाइल फोटो

काठमाडौं, भदौ २९ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई यही भदौ २५ गते पठाएको पत्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका स्वकीय सहसचिव काशीराज आचार्यद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक क्षण सबैका लागि गर्वको विषय हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधानसभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सुसम्बन्ध र आपसी संवाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । जारी हुन लागेको संविधानले लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस् भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ सहिदको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो’– पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारसमेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधानसभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ’–पत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति डा. यादवले सभाध्यक्षलाई पठाएको सो पत्रमा संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरून् भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको बताइएको छ ।

सबै साना–ठूला दलको सहभागिताको महत्वलाई हृदयंगम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुने पत्रमा उल्लेख छ । रासस