• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   खेतालालाई दिने ज्याला नपुग्ने भएपछि बगानमै छाडियो कुचो ★   हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर व्यवस्थाले पर्यटन क्षेत्र निरुत्साहित भयो: अध्यक्ष ढकाल ★   मुम्बई लगातार दुई खेलमा पराजित भएपछि कप्तान पाण्ड्याको आलोचना ★   एमडीएमएस खरिद प्रकरण: दूरसञ्चार प्राधिकरणका २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ★   प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्वमा गिरावट: रिपोर्ट ★   नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि ★   हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान ★   स्वरोजगार महिलालाई उपमहानगरको सम्मान ★   राष्ट्रपति रनिङ सिल्डका लागि राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा ★   निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ: प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपतिले सभाध्यक्षलाई पठाएको पत्र तीन दिनपछि सार्वजनिक



फाइल फोटो

काठमाडौं, भदौ २९ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई यही भदौ २५ गते पठाएको पत्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका स्वकीय सहसचिव काशीराज आचार्यद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक क्षण सबैका लागि गर्वको विषय हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधानसभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सुसम्बन्ध र आपसी संवाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । जारी हुन लागेको संविधानले लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस् भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ सहिदको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो’– पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारसमेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधानसभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ’–पत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति डा. यादवले सभाध्यक्षलाई पठाएको सो पत्रमा संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरून् भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको बताइएको छ ।

सबै साना–ठूला दलको सहभागिताको महत्वलाई हृदयंगम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुने पत्रमा उल्लेख छ । रासस