४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मनाङको तालगाउँमा रमाउँदै खेलाडी र कलाकार आजको विदेशी मुद्रा विनिमय: अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा, युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो मंगोलियामा अचानक तापक्रम घटेसँगै भारी हिमपात, जनजीवन प्रभावित तनहुँमा पनि स्ट्रबेरी खेती सात प्रदेश अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छः उपेन्द्र यादव प्यालेस्टिनबाट इजरायल हट्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघबाट पारित, नेपाल तटस्थ बागलुङका स्वास्थ्य संस्थामा डेङ्गी परीक्षण किट अभाव धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्न ‘हेटौँडा सम्पदा यात्रा’ संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् : मुख्यमन्त्री लामा चौथो नेपालगञ्ज फोटो फेस्टिबलका लागि फोटो आह्वान
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छ’



अ+ अ-

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँग गरेको सहमतिका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्ततु गरिएको र छलफलका क्रममा रहेको जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति तथा कमीकमजोरीलाई अन्त्य गर्न सरकार क्रियाशील रहेको र गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सदनभित्र विधेयक दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा डा केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वय गर्ने प्रमुख थलो जननिर्वा्चित संस्था नै रहेको तथ्य नभुल्नसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । विधेयक संशोधनको प्रक्रिया जारी रहेको र थप छलफल शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भइरहेको छ ।

सङ्घीय संसद्को बैठक अन्त्य हुने दिनमा पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले विधायिकी अधिकारीमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने संवैधानिक सीमा र शक्ति पृथककीकरणको मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने लाकेतान्त्रिक मूल्यप्रति मन्त्रालय र मन्त्री पोखरेल सचेत रहँदै आफ्ना तर्फबाट अधिकतम पहल गरेको बताए ।

डा केसीले मन्त्री पोखरेलले विधेयकका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र विधेयक पारित नभएको अवस्थामा आपसी असमझदारी हुन नदिने अभिप्रयाले मन्त्रालयका सहचिव डा. हरि लम्साललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालय सहमति तथा संवादबाटै समस्याको समाधान गर्न हरदम तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता अर्यालले डा केसीसँग भएको सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा आउने र त्यसका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।