२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकता : पर्यटन, जलस्रोत र कृषि



अ+ अ-

गण्डकी प्रदेशले प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन, जलस्रोत, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी पौडेलले प्रदेशको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्दै आगामी योजना तयका लागि गृहकार्य भैरहेको बताए ।

प्रदेशका १८ प्रतिशत युवा जनशक्ति विदेशीने गरेको बताउँदै उनले युवा जनशक्तिलाई नेपालमै राख्ने गरी प्राविधिक शिक्षा दिन प्रदेशले तयारी गरेको उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशबाट मात्रै एक वर्षमा तीन लाख २२ हजार युवा विदेशीने गरेको र तिनीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी नीति र योजना छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा तीन वटा चक्रपथ बनाउनका लागि अध्ययन शुरु भएको उनले जानकारी दिनुभयो । आगामी दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशका सबै जनताले पिउने पानी र बिजुली पाउने उनको दाबी छ ।

देशको करीब ५० प्रतिशत उर्जा गण्डकी प्रदेशबाट नै उत्पादन हुने गरेको र ५४७ मेगावाट क्षमताका जल विद्युत् आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार देशमा एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएकोमा गण्डकी प्रदेशबाट मात्र ४४९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । आयोगका विज्ञ सदस्य विष्णुराज बरालले तथ्याङ्कमा प्रदेश अगाडि रहेपनि ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था भने दयनीय भएको बताए ।

प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन प्रतिव्यतिm चार रोपनी पर्न आउने भए पनि कास्की जिल्लामा तीन रोपनी मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष लालप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा भएको थियो ।




भर्खरै