काठमाडौँ । नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन आन्तरिक विवादका कारण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
गत असार १६ गते सम्पन्न इपीजीको बैठकले अन्तिम रुप दिइ प्रतिवेदन तयार गरी बसेको छ तर हालसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय उपलब्ध नगराएको कारण त्यतिकै थन्केको छ ।
सो प्रतिवेदनमा समूहका सदस्य जयन्त प्रसादले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) लेखेका छन् । भारतको तर्फबाट नेतृत्व गरेका भगतसिंह कोसियारीको काम सन्तोषजनक नरहेको तथा भारतभन्दा नेपालको पक्षमा विशेष भूमिका खेलेको उनको आरोप रहेको छ ।
इपिजीले नयाँ सन्धिबाट सन् १९५० को असमान सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर त्यसमा भारतभन्दा नेपालप्रति बढी झुकाव राखेको छ । बैठक सकिएपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कहिल्यै चिसोपन नआउने दावी गरिएको थियो तर त्यो प्रतिवेदन नबुझ्दै विवादमा तानिएको छ ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावास स्रोतका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले कोसियारीलाई बोलाएर ‘तपाईं भारतको मान्छे हो कि नेपालको ? तपाईंले भारतको हित सोच्ने हो कि नेपालको ?,’ भन्दै निकै झपारेकी छिन् ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले नेपालमा बस्ने भारतीयलाई दिइने सुविधाको बारेमा खासै केही बोलेको छैन भने भारतमा बस्ने नेपालीका लागि सुविधाहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
एक अर्काको देशमा लामो समय बस्ने नेपाली तथा भारतीयलाई सन्धी अनुसार के–के सुविधा दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर त्यसमा कोसियारीले भारतको पक्षमा खासै केही नबोलेको आरोप छ ।
त्यस्तै नेपाल भारतको सीमालाई नियमन तथा अनुगमन गर्न भारत तयार छ तर नेपालले परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट नै लागु गर्नुपर्ने भनेको छ ।
दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘भारत सीमा बन्द गर्न चाहँदैन । तर, नेपालकै यस्ता व्यक्तिहरु छन् जो त्यहाँ काँडेतार लगाउने कुरा गरेका छन् । सीमा बन्द भयो भने नेपाल–भारतबीच रहेको सदियौँको सम्बन्धमा असर पर्ने कुरा भारतले बुझेको छ ।’ त्यसलै सीमा नियमन गर्ने तर पासपोर्ट अथवा परिचयपत्र लागू गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा भारत नरहेको ती अधिकारीले बताए ।
यद्यपि सीमामा पासपोर्ट वा परिचयपत्र लागु गर्नुपर्ने कुरामा भगतसिंह कोसियारी पनि राजी भएका छन् । उनले पनि नेपालीको पक्षमा आफ्नो मत हालेको स्रोतको दाबी छ । यिनै कुराहरुमा चित्त नबुझेपछि जयन्तप्रसादले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताइएको छ ।
नेपाली पक्षका सदस्य डा. भेषबहादुर थापाले इपीजीले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । डा थापा भन्छन्, ‘हामी इपीजीमा रहेका आठैजनाको सर्वसम्मतिबाट प्रतिवेदन तयार भएको हो । जयन्तजीले फरक मत कहाँ राख्नुभयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । यो कुरा मेरा लागि पनि नौलो भएको छ ।’
भारतको तर्फबाट समूहको नेतृत्व गरेका भगतसिंह कोसियारीले बैठकको भोलिपल्ट विभिन्न नेपालका नेताहरुलाई भेटेर प्रतिवेदनमा भएका कुराहरु सबैलाई सुनाएका थिए । जुन कुरा भारत सरकारलाई मन परेको थिएन ।
नेपाली प्रतिनिधिले आफ्ना नेता तथा सरकारका प्रतिनिधिलाई प्रतिवेदनको बारेमा रिर्पोर्ट गर्नुपर्ने तर कोसियारीले नै सबैलाई भेटेर सुनाएका थिए ।
कोसियारीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरी प्रतिवेदनले सबै समस्याको समाधान दिएको र कार्यान्वयन गरेपछि दुई देशबीच कहिल्यै समस्या नआउने ठोकुवा गरेको कुरा त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको थियो ।
रक्षामन्त्रीलाई प्रतिवेदनभित्र रहेको सबै कुरा सुनाएपछि जयन्तप्रसादले यसमा आपत्ति जनाएका थिए ।
नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धी बाधक देखिएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालमा कायम रहेको विवादलाई सदाका लागि मत्थर पार्न सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन मात्रै नभई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावलाई इपिजीमा रहेका कोसियारीले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
नेपालबाट इपीजीमा रहेका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘नेपाली पक्षको भावनालाई भारतीय पक्षले पनि कदर गरेको छ । यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो, सदैव असमान सन्धि सम्झौता भन्ने अवस्थाले सम्बन्ध मजबुत बन्दैन भन्ने भारतीय पक्षको पनि बुझाइ रहेको छ ।’
इपीजीको म्याद असार २० मा सकिएको छ । असार १६ गते बैठक बसी त्यसलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
बैठकले बढीमा एक महिनाभित्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो तर तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् । दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘इपीजीको प्रतिवेदन बुझेपनि लागु हुन्छ भने होइन, लागु गर्ने नगर्ने सम्बन्धित सरकारको अधिकारको कुरा हो । अथवा प्रतिवेदनमा भएका कुन कुरा लागु गर्ने कुन कुरा लागु नगर्ने त्यसको छनौट गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारको हो ।’
यसबाट प्रष्ट हुन्छ, ‘भारत इपजीको प्रतिवेदनप्रति सन्तुष्ट छैन ।’
इपिजीलाई सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको थियो ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न आतुर रहेका छन् तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन नबुझेसम्म आफू पनि नबुझ्ने भनेर प्रतिक्षामा छन् ।
नेपाल भारतबीच भएको कुटनीतिक सम्बन्धको ६९ वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल र भारत विज्ञ समुह गठन भएको थियो । नेपालले सन् १९४७ जुन १३ का दिन भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालभित्र सधैं विवादित रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलले यसलाई राजनीति गर्ने बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । विपक्षमा हुँदा सधैं १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्ने, सरकारमा गएपछि तैं चुप मै चुप हुन्थ्यो ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई बहसमा ल्याउन, त्यसमा छलफल गर्नका लागि समूह नै गठन गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ फागुन ७ गते भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि माघ १४ गते सरकारले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो ।
नेपालको समूहले मे महिनामा काठमाडौँमा पहिलो संयुक्त बैठक बस्ने भनी पत्राचार गरेको थियो । तर, नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा भारतीय पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
दुई देशबीचको सम्बन्धमा विस्तारै सुधार हुँदै आएपछि समूहको पहिलो बैठक २०७३ असार २० र २१ गते काठमाडौँमा बसेको थियो ।
नेपालको तर्फबाट समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. भेषबहादुर थापा, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वकानूनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य रहेका छन् भने भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती रहेका छन् ।
(स्राेतः राताेपाटी डट कम)
