काठमाडौँ । चीनले आफ्नो दीर्घकालीन विकास रणनीतिलाई थप स्पष्ट पार्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्म लागू हुने १५औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो योजना केवल आन्तरिक विकासको मार्गचित्र मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रणी स्थान हासिल गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
अनुसन्धानकर्ता डा. सीता ढुंगानाका अनुसार योजना दुई चरणको व्यापक छलफल र जनपरामर्शपछि तयार पारिएको हो। यसअन्तर्गत नेशनल पिपुल्स कंग्रेसले कार्यान्वयन तथा कानुनी पक्ष हेर्नेछ भने चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनले सल्लाहकार भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
योजनाले चीनलाई विश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वृद्धिदरलाई ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित जीडीपी विस्तारमा जोड दिइएको छ। डा. ढुंगानाले यसलाई आगामी पाँच वर्षका लागि ‘मास्टर गाइडिङ डकुमेन्ट’ को संज्ञा दिँदै राज्य नीति र स्रोत बाँडफाँटको आधारका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।
योजनाको प्रमुख आधार विज्ञान र प्रविधि रहेको छ। चीनले आगामी चरणमा पूर्ण प्रविधिगत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, ६जी सञ्चार, ब्रेन–कम्प्युटर इन्टरफेस र एड्भान्स्ड रोबोटिक्सलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अनुसन्धान तथा विकासमा २२६ बिलियन युआनभन्दा बढी लगानी गर्ने लक्ष्यले चीन प्रविधिमा विश्व नेतृत्वतर्फ अघि बढिरहेको संकेत गर्दछ।
चीनले अब ‘उच्च गुणस्तरको विकास’ मा जोड दिँदै परिमाणभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थतन्त्रलाई स्थिर र नविन बनाउन ‘स्ट्रक्चरल अपग्रेड’ नीति अघि सारिएको छ। यससँगै औद्योगिक आधुनिकीकरण, उत्पादन गुणस्तर सुधार तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। हाल ८०–८५ प्रतिशत डिजिटल भइसकेको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
डिजिटल प्रणालीसँगै कर तिर्ने नागरिकलाई ‘स्टार’ प्रदान गर्ने नयाँ नीति पनि लागू गरिनेछ। कर योगदानका आधारमा नागरिकलाई विभिन्न स्तरमा वर्गीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा र सुविधामा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसले कर प्रणालीमा पारदर्शिता र अनुशासन बढाउने विश्वास गरिएको छ।
हरित विकासलाई समेत योजनाको केन्द्रमा राखिएको छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने तथा विद्युतीय सवारीसाधन विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्यलाई सन् २०२६ सम्म ८५ प्रतिशत पूरा गर्ने लक्ष्य पनि तय गरिएको छ।
डा. ढुंगानाका अनुसार चीनको यो विकास मोडेल नेपालका लागि अवसरका रूपमा देखिएको छ। पूर्वाधार, व्यापार तथा लगानीमा सहकार्य विस्तार गर्दै सीमापार सडक, सुरुङ र रेल परियोजनामा जोड दिनुपर्ने सुझाव उनले दिइन्। साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यसैबीच, नेपालमा विज्ञान अनुसन्धान क्षेत्रमा सक्रिय डा. टिष्टा प्रसाईं जोशी ले २२ वर्ष लामो अनुसन्धान यात्रामार्फत उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान मा वरिष्ठ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत उहाँले पानी शुद्धीकरण र जल स्रोत अध्ययनमा विशेष काम गर्दै आएका छन्।
सन् २००३ मा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा नास्टमा प्रवेश गर्नुभएकी जोशीले हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रहरू—हुम्ला, डोल्पा, जुम्लालगायत—बाट पानीका नमूना संकलन गरी समस्याको पहिचान र समाधानमा काम गरेका छन् । उनका अनुसार प्रयोगशालामा गरिएको अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष रूपमा समाजसँग जोड्ने प्रयास जारी रहेको छ।
जोशीले हालसम्म ५ जनालाई पीएचडी तथा ५० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अनुसन्धानमा मार्गदर्शन गरिसकेका छन्। ७५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन र विभिन्न सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै उनले नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई मजबुत बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् ।
चीनमा अध्ययनका क्रममा उनले त्यहाँको अनुसन्धान प्रणालीलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको अनुभव सुनाए। चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेस मा पीएचडी अध्ययनका क्रममा विज्ञानलाई प्राथमिकता दिने वातावरणले आफूलाई प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ।
हालै ब्राजिल मा ‘टवास’ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित जोशीले चीनमा आकर्षक तलबको अवसर त्यागेर नेपालमै सेवा गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि देशका लागि योगदान दिनु नै आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए ।
नास्ट र चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसको सहकार्यमा नेपालका विभिन्न स्थानमा आधुनिक पानी शुद्धीकरण आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। सन् २०१५ को नेपाल भूकम्प २०१५ पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा टिचिङ अस्पतालमा अत्याधुनिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो।
हाल धुलिखेल नगरपालिका मा नयाँ प्लान्ट जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने तराई क्षेत्रमा आर्सेनिक समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा थप परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनको प्रविधि र विकास मोडेलसँग सहकार्य गर्दै नेपालले पूर्वाधार, औद्योगिक विकास र स्वच्छ खानेपानी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
