३१ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा नियमित रुपमा फोहोर नउठाईंदा दशैंका बेला महामारी फैलिने खतरा बढेको छ ।
सडक छेउ र गल्लीमा थुप्रिएको फोहोर गत साउनबाट नै नियमित रुपमा उठ्न सकेको छैन । दशैंका बेला उपत्यकामा चहलपहल घटेपनि घरबाट निस्किने फोहोर भने बढ्ने गर्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फूलपातीदेखि एकादशीसम्म फोहोर उठाउने काम रोकिने भन्दै कम फोहोर उत्सर्जनन् गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर बिसर्जन गर्दै आएको नुवाकोटको सिसडोल समेत भरिएपछि थप फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभागका प्रमुख हरि कुँवरले भने फोहोर उठाउने काम भइरहेको दाबी गरे । ‘चाडपर्वले गर्दा कम भएको हो, तर फोहोर उठाउने काम रोकिएको छैन’, उनले भने ।
स्थानीयले सडकमा ल्याएर फोहोर फाल्ने गरेको भन्दै उनले दशैंका बेला सडक दुर्गन्धित नहोस् भन्ने उद्देश्यले महानगरवासीलाई सचेत गराईएको उनले बताए ।
महानगरपालिकाले नियमित फोहोर उठिरहेको बताएपनि उपत्यकाका सडक, भित्रि गल्लीमा फोहोर ठूलो थुप्रो देखिन थालेको छ ।
दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि थुप्रिरहेका फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिँदा रोगको संक्रमणको खतरा बढ्दै गएको छ । लामो समय यसरी थुप्रिएको फोहरका कारण सर्वसाधारण र सवारीसाधनलाई आवतजावत गर्न कठिन भएको छ ।
हरेक दिन काठमाडौँ उपत्यका (१८ नगरपालिका) बाट दैनिक एक हजार मेट्रिक टन (काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट ५०० मेट्रिक टनसहित) फोहर निजी र कामपाका गरी १५० गाडीमार्फत बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
नियमित रूपमा फोहर संकलन शुरु भए पनि लामो समय रोकिएको फोहर व्यवस्थापनका लागि समय लाग्ने भएकाले आआˆना घरबाट निस्केको फोहर अन्यत्र नफाली हाल घरमा नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै कामपाले पछि घरमा नै फोहरको गाडी आउने जनाएको छ ।
कामपाले १२ वर्षअघि नै दुई वर्षका लागि फोहर व्यवस्थापन गर्न सिसडोल लिएको थियो ।
सम्झौताभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर फोहर थुपार्दै आएकाले आफूहरूको दैनिक कामकाजमा समस्या भएको भन्दै नुवाकोट, सिसडोलका बासिन्दाले सो स्थानमा अब फोहर नराख्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
केही वर्षअघि नै हाल फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थानभन्दा केही पर नुवाकोट र धादिङको सिमाना बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने भनिँदै आए पनि हालसम्म केही काम भएको छैन ।
कामपाले फोहर व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ भने केन्द्र सरकारले स्थानीयक समस्या स्थानीय तहबाट नै समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
