राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित मध्यकालीन खर्च प्रतिवेदनमा सो लक्ष्य निर्धारण तय गरिएको छ । प्रतिवेदनमा विसं २०७३ मा आयु ६९ वर्ष रहेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय नवजातशिशु, बालस्वास्थ्य तथा मातृस्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेका कारण आयुमा वृद्धि भएको बताइएको छ । साथै नसर्ने रोग (मुटु, मिर्गाैला, अर्बुदरोगलगायत रोग उपचारमा केही आर्थिक सहयोगसमेत प्रदान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले विसं २०७७ सम्म मातृमृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्म) २३९ बाट १२५, पाँच वर्षमुनिका बालमृत्यु (प्रतिहजार जीवित जन्म) ३९ बाट २६, नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्म) २३ बाट १७ जनामा झार्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ ।

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारमा व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थामार्फत प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने महिलाको प्रतिशत ५७ बाट ७२ पु¥याइने र सीपयुक्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने महिलाको सङ्ख्या ५८ बाट ७२ प्रतिशत पु¥याइने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ ।

नेपालमा नवजात शिशु तथा प्रसूति सेवा निःशुल्क छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई यातायात खर्चसमेत दिँदै आएको छ ।

अर्कातर्फ नयाँ एचआईभी सङ्क्रमित वार्षिक सङ्ख्या हालको ८०१ बाट ७१० जनामा झार्ने तथा पहिचान भएका क्षयरोगीमध्ये उपचारको सफलता ९० प्रतिशत पु¥याइने पनि तय गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य नीत, रणनीति तथा बीमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन जरुरी रहेको औँल्याएको छ ।