जिल्लास्तरमा प्रदेशका आफ्नै संरचना नहुँदा गत वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि कात्तिक मसान्तसम्म भौतिक संरचना स्थापनासँगै करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको ढाँचा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्मचारी अभावकै कारण यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएपछि करारमा भर्ना लिने तयारी गर्नुपरेको बताउनुभयो । “कार्यविधि बनाइसकेका छौँ, मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट कार्यविधि पनि पारित हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश संरचना स्थापना भई कर्मचारी खटिइसकेको अवस्था छ, अपुग कर्मचारीका लागि तिहारलगत्तै भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिनेछ ।”

कर्णाली सरकारले असार १ गते रु १८ अर्ब १८ करोड २८ लाखको बजेट ल्याएको थियो । भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावले विकास बजेट अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्णाली सरकारले जिल्ला जिल्लामा आफ्ना भौतिक संरचना स्थापना गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा आफ्ना अलग्गै कार्यालय स्थापना गरिसकेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पनि प्रदेशअन्तर्गत ल्याइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा ३७ जना कर्मचारी छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिराम खरालले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, मेहेल्कुना अस्पतालसहित सात वटै जिल्ला अस्पताल, दुई आयुर्वेद औषधलाय, आठ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

सुर्खेत, सल्यान, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा स्वास्थ्य कार्यालय पनि प्रदेश मातहत आइसकेका छन् । मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा शिक्षा निर्देशनालय, तालीम केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश वन निर्देशनालय, भू तथा जलाधार कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र वन डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । जहाँ उपसचिव नेतृत्वमा १० कर्मचारी छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा पनि उपसचिवको नेतृत्वमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ । वन निर्देशनालयमा वन सेवाको सहसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्देशनालयमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रत्येक जिल्लामा ११ वटा वन डिभिजन स्थापना भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरेको छ । जसको नेतृत्व उपसचिवले गरेका छन् । प्रदेश राजधानीमा सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि विकास र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास गरी दुई अलगअलग निर्देशनालय स्थापना भएका छन् । मन्त्रालयले सहकारी ऐन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल सहकारीका संरचना निर्माण गरेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ र सडकका डिभिजन÷सवडिभिजन कार्यालय स्थापना भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना दायरा फराकिलो पार्दै गएको बताउनुभयो । “भौतिक संरचना, कानून र कर्मचारी बिना प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी यी तीन संयन्त्रलाई समायोजन गर्दै अघि बढ्दैछौँ ।”