विष्णु सापकोटा
काठमाडौँ — लेनिनले रूसका विख्यात लेखक लियो टल्सटायलाई कति पढे थाहा छैन तर अहिले नेपालमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका धेरै वामपन्थी नेताहरूले टल्सटायलाई भन्दा लेनिन र सोभियत समाजवादलाई नै बढी पढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्व सोभियतकालका भए पनि टल्सटायको ‘खोल्स्तोमर’ शीर्षकको एउटा मार्मिक र चर्चित ‘समाजवादी’ कथा छ । त्यसमा कथावाचकको भूमिकामा एउटा घोडा हुन्छ । कथावाचक घोडालाई एकदिन नयाँ ‘मालिक’ ले किन्छ र भन्छ: ‘आजबाट यो घोडा मेरो हो ।’ घोडा छक्क पर्छ । ऊ सोच्छ: म त म नै हुँ, कसरी आज एउटाको, भोलि अर्काको हुन सक्छु ? अनि अर्को प्रसंगमा त्यही घोडाले थहा पाउँछ: उसको मालिकले कुनै एक महिलालाई ‘आफ्नी’ (पत्नी) भन्छ । तर ती महिला अर्कैसँग भएको उक्त घोडाले देख्छ र सोच्छ: अर्कैसँग समय बिताउने महिला कसरी त्यो मालिककी ‘आफ्नी’ भइन् ? त्यस्तै, एउटा अर्को मालिक छ, जसका थुप्रै घर हुन्छन्, विभिन्न ठाउँमा । ती घरलाई उसले ‘आफ्नो’ भन्छ । तर घोडा छक्क पर्छ: आफूले देख्दै नदेखेको र आफू बस्दै नबस्ने घर कसरी उसको ‘आफ्नो’ भयो ?
सुरुमा अल्मलिएको घोडाले पछि थाहा पाउँछ कि मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने शब्द र अर्थको बीच खासै सम्बन्ध हुँदोरहेनछ । मान्छेहरूले रमाइलोका लागि जे पनि बोल्दारहेछन् । यतिसम्म कि एउटा जमिनको टुक्रो हुन्छ, जसलाई कुनै मानिसले ‘मेरो’ भनेको हुन्छ । तर उक्त जमिनलाई कुन मान्छेले ‘मेरो’ भनेको हुन्छ भन्नेसँग कुनै चासो नै हुँदैन ।
मान्छेको चिन्तन र जीवनशैलीको यो सबै विसंगति देखेपछि उक्त घोडा के निष्कर्षमा पुग्छ भने जब बोल्नु र गर्नुको बीच केही सम्बन्ध नै छैन भने यस्ता मान्छेका कुरालाई किन महत्त्व दिनु ? मलाई जसले ‘मेरो घोडा’ भने पनि म आखिर म नै हो, म यिनीहरू कसैको हुने होइन । नेपालको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद’ टल्सटायको त्यही कथाको घोडा हो भन्नका लागि अब तर्कको जरुरी नै छैन । किनकि, त्यसका लागि प्रमाणहरू स्थापित भइसकेका छन् ।
नेपालको पछिल्लो संविधान संसारकै उत्कृष्ट हो भनेर भन्ने क्रम अहिले पातलिएको होला तर रोकिएको छैन । त्यसमा पनि ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ भनेर प्रस्तावनामै समाजवाद उल्लेख गरिदिएपछि नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद ठीक छ कि बेठिक भनेर गरिने बहसै एक हिसाबमा ‘गैरसंवैधानिक’ हो ।
तसर्थ संविधानको प्रस्तावनाविपरीत गएर समाजवादी विचारधारा ठीक छ कि छैन भनेर तर्क गर्नु जरुरी छैन । त्यो जरुरी किन पनि छैन भने संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद कुनै ठोस सिद्धान्त, नीति तथा राजनीतिक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धितै छैन तर पनि चाहे कम्युनिस्ट हुन् वा कांग्रेस या राप्रपा र विवेकशील साझाजस्ता दलहरू नै किन नहुन् सबैको साझा विश्वास के छ भने समाजवादी हौं भनेर भन्नु राम्रो हो । किनकि नेपालको ७ दशकको राजनीतिक यात्रामा समाजवाद भनेको राम्रो हो भनेर मानिसहरूको मनोविज्ञानमै स्थापित भएको तथ्य हो ।
समाजवाद कस्तो खाले हुनुपर्छ भन्नेसँग धेरैको चासो छैन । चासो समाजवादसँग मात्र छ । अरू कुरा धेरै नबुझ्ने भए पनि हाम्रा नेताहरूले जनताको त्यो मनोविज्ञान बुझेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसम्म सबैले अब हामी समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्यौं भनेर बोल्न थालेको त्यति नै समय भयो, जति संविधान जारी गरेको भयो ।
तर त्यसरी बोल्ने सबै नेतालाई के प्रस्टसँग थाहा छ भने समाजवाद एउटा बोलिदिने कुरा हो । समाजवादी हुँ भनेर बोलिदिएपछि उसलाई कुनै पुरानो निष्ठावान् कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले वामपन्थ किन छाडेको भनेर प्रश्न गर्दैन । बीपी कोइरालाले देखाएको बाटो छाडेको छैन भनेर देखाउन कांग्रेसीलाई समाजवाद सजिलो अस्त्र भएको छ । किनकि यिनीहरू सबैले भन्ने समाजवाद कुनै समाजवादै होइन ।
यतिसम्म कि कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्ने समाजवाद र नेकपाका प्रचण्डले भन्ने समाजवाद
ठ्याक्कै एउटा हो कि फरक– कसैले उनीहरूलाई सोधेको पनि छैन । मुलुकलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा पनि प्रत्येक दिनजसो नै केही ‘प्रमुख’ नेताले नेपाल अब समाजवादतर्फ लम्क्यो भनिरहेकै छन् तर ‘समाजवादी’ संविधान जारी भएपछिका ३ वर्ष मात्र होइन, उक्त समाजवाद लागू गर्न निर्वाचित सरकार गठन भएपछि कहाँ के सुरु भयो जसका आधारमा भन्न सकियोस् कि अहिलेको सरकारको नीति समाजवादी हो ?
खासगरी सत्ताधारी नेकपाका नेताले दिनैपिच्छेको भाषणमा भन्ने गरेको नेपालको अबको गन्तव्यवाला समाजवादको मोडल के हो र त्यो कहाँबाट कुन नीतिमा सुरु भएको छ वा हुनेवाला छ ?
के अब प्रस्ट भएको छ भने नेपालको राजनीतिमा विगत केही वर्षदेखि हावी हुँदै आएका प्राय: नेताहरू कुनै पनि प्रकारका ‘वादी’हरू होइनन् । तिनीहरू न समाजवादी हुन्, न पुँजीवादी न अन्य कुनै । न त धर्मका नाममा राजनीति गर्न खोज्नेहरू नै कुनै धार्मिक प्रवृत्तिका मानिस हुन् ।
यदि यिनीहरू केही हुन भने ती केवल राजनीतिक पेसाकर्मी हुन्, जसले आफ्नो पेसामा रहिरहन र व्यक्तिगत उन्नति गर्न जे बोल्दा काम चल्छ, त्यही बोल्छन् । यस आधारमा त नेताहरूले समाजवाद वा अन्य जेजे वाद भन्दा पनि वास्ता नगरी छाडिदिए पनि हुने हो– माथि कथाको घोडाले जस्तै । तर प्रत्येक दिनजसो ‘नेपाल अब समाजवादको गन्तव्यमा हिँडिसक्यो’ भनेर गरिने भाषण र उनीहरूका नीतिगत प्राथमिकताबीच यति धेरै तादात्म्य शून्यता छ कि प्रत्येक पटक त्यो भाषण सुन्दा नागरिकलाई आफ्नो ‘इन्टेलिजेन्स’लाई हेपेको महसुस हुन थालेको छ ।
अहिले देशमा जुन नेतृत्व हावी छ, यिनीहरूमध्ये केही आफू लोकतान्त्रवादी हौं भन्दै आए तर यिनीहरू आफू कहिल्यै लोकतात्रिक हुनु चाहिँ परेन । अनि यिनीहरू आफू माक्र्सवादी हौं भनेर आए, जनताले त्यो पनि पत्याइदिए । यिनीहरू आफैं पुँजीवादका विकृतिमा निर्लिप्त भई नै सके तर जनताले आफूलाई माक्र्सवादी भनिदिऊन् भन्ने आग्रह राखी नै राखे । आफूलाई माओवादी हौं भनेर आएकाहरू आफू स्वयम् जे भइसकेको भए पनि जनताले उनलाई माओवादी नै भनेर बुझिदिनुपर्ने आग्रहरह्यो । धर्म मान्दै नमान्नेहरू धर्मका नारा लिएर आए । अहिले अब समाजवादीको पालो छ ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कुनै पनि कार्यसूचीमा समाजवाद छैन । यतिसम्म कि कुनै कार्यक्रम र नीतिमा छलफल भई नै हाल्यो भने पनि त्यसमा समाजवादी तत्त्व कसरी राख्ने, कुन खालको राख्ने भनेर विमर्शसमेत हुँदैन । कुन क्षेत्रमा कस्तो कर कसरी लागू गर्ने भनेर राजनीतिक तहमा छलफल हुँदैन भने यही हिसाबबाट समाजवादतर्फ अगाडि बढिँदै छ भनेर हामीले अझै चुपचाप सुनिदिनुपर्ने ? लौ समाजवादतर्फ जाने तयारी भित्रभित्र भएको छ रे ।
त्यसको अर्थ कुन खालको समाजवादतर्फ जाने हो भनेर केही बोल्नु नपर्ने, उदाहरण के रूपमा ? जस्तो, अहिले देशभरका दसौं हजार निजी विद्यालय र कलेज निजी रूपमै चलाउन दिनेवाला समाजवाद भन्न खोजिएको हो ? वा तत्कालीन सोभियत संघमा जस्तो समाजवाद भनेको हो ? वा अर्थतन्त्रमा उदार तर राजनीतिमा नियन्त्रणमुखी चीनको बाटोमा जाने भित्री इच्छा हो जसका बारेमा बाहिर बोल्न नमिलेको हो ? कि भारतका समाजवादी राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण वा नेपालकै बीपी कोइरालाले भनेको खालको समाजवाद हो ?
समाजवादका यी विभिन्न मोडलबीचको फरक कति छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । यति धेरै विविधता भएको समाजवादमा ‘अब समाजवादतर्फ जाँदै छौं’ भनेर खासमा जाने भनेको कता हो ? कस्तो खालको समाजवाद नभनी, एक दुइटा ‘पोलिसी डिपार्चर’ का उदाहरणसमेत नदिई खाली बोलिने कुरा भनेको कतै जानेवाला समाजवाद हुँदै होइन । त्यो बोलिनका लागि बोलिने कुरा हो । तर अब पनि प्रश्न नउठाउने हो भने आगामी ४ वर्षसम्मै यी नेताले यही भनेर काम चलाउनेछन् कि देश समाजवादतर्फ जाँदै छ अनि पाँचौं वर्षमा भन्नेछन्– हामीले समाजवाद ल्याइसक्यौँ ।
अब धेरैजसो सचेत जनताले सायद बुझिसकेका छन् कि अहिले शीर्ष तहमा रहेका र पटकपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री भई थाकेका–पाकेका नेताहरूले देशका लागि गतिलो केही गर्न सक्ने क्षमता राख्दै राख्दैनन् । यतिसम्म कि आफूमा क्षमता छैन भन्ने बुझ्न पनि एउटा क्षमतै चाहिन्छ जुन यिनीहरूमा छैन । यी सबैका बाबजुद यिनीहरूले गर्न सक्ने एक, दुइटा कुरा थिए । जस्तो, समाजवादी ‘भिजन’ केही नभए पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनशैली समाजवादी बनाउन सकिन्थ्यो जसका लागि एउटा नैतिक प्रतिबद्धता भए पुग्थ्यो । समाजवाद लागू गर्न कुनै नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ तर त्यसका लागि बुद्धि छैन भने पनि कम्तीमा समाजवाद भनेको के हो भन्न ‘मेरो जीवनशैली उदाहरण’ हो भन्नसम्म त सक्थे ।
तर हाम्रो यथार्थ के छ भने नेताहरूले पुँजीवादको सम्पूर्ण भोगी जीवन बाँच्ने अनि आफूलाई कम्युनिस्ट भनाइराख्न पनि पाउने । समाजवाद बिक्ने ठाउँमा समाजवादी हँु‘ भन्न पाइने । कम्युनिस्ट हुँ‘ भनेर भोट माग्दा । हैन भने यदि नेताले भनेको कुरा र गर्ने कुरामा कुनै तादात्म्य हुन्थ्यो भने ३ वर्षअघि समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएपछि यी नेताले समाजवादी काम के गरे ? वा पहिले के नै गरेका थिए ? यिनको जीवनशैली पुँजीवादीबाट समाजवादी भएको छ ? यीमध्ये कति आफ्नो निजी सम्पत्ति त्यागेर बसेका छन् कि भएकामा प्रत्येक महिना थप्दै ?
नेपालको राजनीतिको चरित्र कतै बदलियो विगतका समाजवादी वर्षमा ? तसर्थ, अब अहिलेको ‘लट’ का नेतालाई एउटा विनयशील अनुनय गर्नैपर्ने भएको छ: तपाईंहरूले समाजवाद त ल्याइसक्नुभयो– संविधानमार्फत । अब अर्को के ल्याउने हो, सोच्दै गर्नुहोला किनकि अब ४ वर्षपछि त्यस्तै अर्को केही चाहिनेछ, अर्को चुनावका लागि ।
