कोलम्बो प्रोसेस अन्तर्गत शुक्रबार भएको सदस्य राष्ट्रबीचको छैटौँ मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकको उदघाटन कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट ।
काठमाडौँ, ३० कात्तिक (रासस) ः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उद्देश्य हासिल गर्न सदस्य मुलुकले संयुक्त नेतृत्व र साझा जिम्मेवारीलाई निरन्तता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को आज छैटौँ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको अध्यक्षता गर्दै उहाँले प्रोसेसको भावना र उद्देश्यअनुरूप गन्तव्य मुलुकसँग नेपालले समझदारी गर्ने प्रयास अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा यस्ता प्रयासलाई अझ उन्नत र तीव्रस्तरमा लैजाने दृढतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
विगतको समीक्षा गर्दै आगामी मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साझा उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नै सशक्त क्षेत्रीय परामर्श संयन्त्रका रूपमा प्रोसेसले आफ्नो पहिचान बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
मन्त्री विष्टले प्रोसेसको सदस्यका रूपमा नेपालले हासिल गरेका साझा अनुभवले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ती चुनौती सामना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धताले सदस्य मुलुकलाई वर्तमान अवस्थामा पु¥याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले ठूलो खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा एउटा कामका लागि सम्झौता गरी अर्कै काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य एवं श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयत्नले मात्र सम्भव छ ।”
द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा न्यूनतम ज्याला उल्लेख हुनुपर्ने, दोहोरो हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, कामदार भर्नाका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानून, श्रमिक अधिकारसम्बन्धी प्रावधान प्रष्टरुपमा उल्लेख हुनु जरुरी छ ।”
मन्त्री विष्टले आप्रवासी श्रमिकका हकहित र अधिकारलाई स्थापित गर्दै गन्तव्य मुलुकसँग आपसी समझदारी कायम गर्न सकेमात्र सरोकारवालाको हित अभिवृद्धि हुने प्रष्टयाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौँ श्रमिकको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभयो । महिला, घरेलु तथा अदक्ष श्रमिकमाथि हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सदस्य मुलुकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
आप्रवासनले उद्गम र गन्तव्य विकासलाई प्रभावित पार्ने बताउँदै उहाँले सदस्य मुलुकका सामूहिक पहलले श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान परिदृश्यमा प्रोसेसको साझेदारी सिद्धान्तमा आधारित भई समयबद्ध तथा नतीजामुखी कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने मैले महसुस गरेको छु ।”
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइनु विश्व समुदायको साझा सरोकारको विषय रहेको दोहो¥याउँदै उहाँले श्रम आप्रवासन क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्ने गरी संयुक्त प्रयास अघि बढाउन थप प्रेरणा मिलेको छ, भन्नुभयो ।
