२ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सबै तहका कमिटी एकीकरण टुंग्याउन मंसिर केही दिनमै सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएका छन् ।

सचिवालय बैठकको मिति तय भइसकेको छैन तर, मंसिर ६ गतेदेखि बैठक बोलाउन अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँग कुराकानी भएको महासचिव बिष्णु पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए । सचिवालय बैठकमा पार्टी एकीकरणका सबै मोडल र प्रस्तावहरुमाथि छलफल हुने र त्यस लगत्तै स्थायी कमिटी बैठक बसेर एकीकरण अघि बढाइने पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठक लगतै प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण अघि बढाइनेछ ।

स्थानीय तह र वडा तथा प्रारम्भिक कमिटीहरुको एकीकरण भने प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरुले गर्नेछन् । कतिपय प्रदेश कमिटी अन्तर्गत बिभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहको एकीकरण सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश ७ का अधिकांश जिल्लाका स्थायी तहको एकीकरण टुंगिने क्रममा रहेको अध्यक्ष कर्णवहादुर थापाले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश ३ का रसुवा र सिन्धुलीका स्थानीय तहको एकीकरण सम्पन्न भएको र अन्य केही जिल्लामा पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बाहेक कमिटीको पदको टुंगो लागिसकेको सचिव आनन्द पोखरेलले जानकारी दिए । प्रदेश १ मा भने जिल्ला कमिटीको टुंगो लागेपछिमात्र स्थानीय तहको एकीकरण टुंग्याउने गरि सैद्धान्तिक प्रक्रिया भने पूरा गरिएको अध्यक्ष देबराज घिमिरले बताए ।

पोलिटव्यूरो बन्ला ?

नेकपा स्रोतका अनुसार महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामवहादुर थापा बादल रहेको कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन, प्रदेश कमिटी सदस्यहरुको नाम र जिल्ला कमिटीहरु एकीकरणको प्रस्ताव पेश गर्दैछ ।

यस्तै पोलिटव्यूरो कमिटी गठनको निर्णय गर्ने सम्भावना छ । महासचिव पौडेलले भने पोलिटव्यूरो गठनको बारेमा छलफल भइरहेपनि निर्णय हुने नहुने निश्चित नरहेको बताए । नेकपाको केन्द्रमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटी रहने बिधानमा व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परिषद पनि रहनेछ । राष्ट्रिय परिषदमा अधिकांश पदेन सदस्य हुनेछन् ।

बिधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई सदस्यको पोलिटव्यूरो हुनुपर्छ । ४४३ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई पोलिटव्यूरो बनाउँदा बढीमा १४७ सदस्यीय हुनेछ ।

पार्टी एकीकरणको बेलामा सिद्धान्त अनुसार नै ५५ प्रतिशत तत्कालिन एमालेबाट र ४५ प्रतिशत तत्कालिन माओवादीबाट पोलिटव्यूरो सदस्य छानिने सम्भावना छ ।

महासचिव पौडेलले भने प्रतिशतका आधारमा पोलिटव्यूरो वा जिल्ला कमिटी बनन्ने बताए । आवश्यकता र व्यक्तिको योग्यता क्षमता हेरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने महासचिव पौडेलको दाबी छ । स्थायी कमिटीका सदस्यहरु स्वतः पोलिटव्यूरो सदस्य हुनेछन् । त्यसबाहेक बरिष्ठताका आधारमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबाट निश्चित संख्या छानिने स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वएमालेका तत्कालिन पोलिटव्यूरो सदस्यहरु स्वतः नेकपाको पोलिटव्यूरोमा पर्नेछन् । एमालेमा अनुशासन आयोग, सल्लाहकार परिषद, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष सहित ६५ सदस्यीय पोलिटव्यूरो थियो । तीमध्ये सानुकुमार श्रेष्ठ प्रदेश ३ को सभामुख र गणेश तिमल्सिना राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भएकाले उनीहरु केन्द्रीय कमिटीबाट पनि अलग भइसकेका छन् ।

त्यस्तै अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता भएपछि पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट अलग भइसकेका छन् । प्रदिप नेपाल पोलिटव्यूरो सदस्य भए पनि र हाल नेकपा केन्द्रीय सदस्य रहे पनि पार्टीका कुनै बैठकमा भाग लिन छाडेका छन् । नेपाल बरिष्ठताका आधारमा स्थायी कमिटी सदस्य हुनुपर्ने भए पनि केपी ओली र माधव नेपाल दुवै गुटको आलोचक भएका कारण उनी निष्क्रिय छन् ।

पूर्वएमालेले ८२ देखि ८५ जना पोलिटव्यूरो सदस्य पाउने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा ६२ जना यसअघिका यथावत रहँदा अरु २० देखि २३ जनाले बढुवाको मौका पाउनेछन् । नयाँलाई पोलिटव्यूरो सदस्य बनाइदा दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेको र बरिष्ठतालाई आधार बनाइने स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वमाओवादीबाट भने ४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भएका बेलाका सचिवालय सदस्यहरुलाई पारिने भएको छ । त्यस बाहेक जनयुद्धकालीन पूराना नेतालाई पनि पोलिटव्यूरोमा लैजाने तयारी छ । एकता प्रक्रियामा आएका कतिपय नेतालाई पोलिटव्यूरोमा समेट्ने सम्भावना रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

कार्य बिभाजन टुंगियो

पौडेल र बादल नेतृत्वको कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन टुंगो लगाएको छ ।

केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई महत्वपूर्ण बिभाग प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्ज बनाइने भएको छ । यस्तै स्थायी कमिटीमा नरहेका तर, बरिष्ठ नेताहरु (पोलिटव्यूरो)लाई पनि बिभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई भने पार्टीमा विभागीय प्रमुख नबनाइने भएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि पार्टीमा कार्यकारी जिम्मा नदिन दबाब छ ।

यसअघि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाइएकोमा माधव नेपाल लगायतका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले सो निर्णय फिर्ता लिन अझै पनि दबाव दिइरहेका छन् ।

पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मा दिइने भएको छ ।

१० निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौं लगायत धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इन्चार्ज सिनियर पोलिटव्यूरो सदस्यबाट बनाउनेबारे छलफल भइरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । त्यसो गर्दा अधिकांश जिल्लाको इन्चार्ज पोलिटव्यूरो सदस्यहरु नै हुनेछन् । कतिपय जिल्लामा सिनियर केन्द्रीय सदस्यलाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सहइन्चार्ज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महानगरपालिका लगायत कतिपय ठूला र रणनीतिक महत्वका स्थानीय तहको इन्चार्ज पनि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बनाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

देशब्यापी सन्देशसभा

सचिवालय बैठकले एकीकरणको सबै प्रस्ताव तयार गरेर लगत्तै स्थायी कमिटी बैठक बोलाइने र स्थायी कमिटीबाट सबै तहको एकीकरण टुंगो लाग्ने महासचिव पौडेलले बताए ।

यसै महिनाभित्र वडादेखि प्रदेशसम्म र जनसंगठनहरुको एकीकरण सकेर नेकपाले देशब्यापी जनपरिचालन अभियान सन्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

सरकार र पार्टीको विरुद्धमा सबैखाले शक्तिहरु एकजुट भएर गलत प्रचार गरिरहेको तर पार्टी एकीकरण नभएका कारण आफूहरु रक्षात्मक हुनु परेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तिमा एक महिना अभियान सन्चालन गर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक रुपमा राखेका छन् । उनले एकीकरणको सन्देश दिने गरि मेचीदेखि महाकालीसम्म कार्यकर्ता परिचालन गरेर शीर्ष नेताको सहभागितामा विशेष योजना सहित अभियान सन्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

(अनलाइन खबर डटकममा समाचार छ ।)