–अशोक घिमिरे
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर: सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
यही मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुहुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको उक्त कार्यक्रमले व्यक्तिगत जीवनका धेरै क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष सहुलियत र सहायताको सुनिश्चितता हुने बताउनुभयो ।
देशभित्र काम गर्ने श्रमिकले निवृत्तिभरण पाउने गरी कार्यक्रम तय भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि पारित भइसकेको बताउनुभयो । मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ पारित गरिसकेको र यससम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिलाई पनि मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिइसकेको छ ।”
कार्यक्रम घोषणा भएसँगै देशभित्र कार्यरत प्रत्येक श्रमिकले अब सरकारले तोकेको रु १३ हजार ४५० न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसहित अब करीब रु १७ हजार प्रत्येक श्रमिकले प्राप्त गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री विष्टले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत थुप्रै सुविधासहित निवृत्तिभरणसमेत प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था भएपछि विदेशमा पनि सोही प्रकारका सुविधा प्राप्त गर्न अत्यन्त जोखिमपूर्ण काममा लाग्नुपर्ने अवस्थामा न्यूनीकरण हुनेछ । दशौँ वर्ष विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले नेपाल फर्केपछि कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा हुने अवस्था थिएन तर नेपालमा यो कार्यक्रम लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।”
मन्त्री विष्टले जीवन रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने गरी लागू हुने यस कार्यक्रमले देशभित्र रोजगारीको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रहरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई सरकारले रोक्दैन तर बाध्यताले कामका लागि विदेश जानुपर्ने समस्याको समाधान खोज्न सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन चाहिरहेको छ ।”
रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन आग्रह
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई समयसीमा तोकेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेकोे छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यही मङ्सिर ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुने आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का रोजगारदाता यही मङ्सिर १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदाता आगामी पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाता पुस १५ र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ का रोजगादाता माघ १ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले भने आगामी माघ १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महीनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा निर्दिष्ट गर्नाका साथै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ ।
उक्त ऐनअनुसार सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगारी पाएको प्रत्येक श्रमिकको आयको निश्चित रकममा रोजगारदाताले सोही रकम थप गरी नियमितरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । सूचीकृत रोजगारदाताले अर्को महीनाको १५ गतेभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरेमा योगदान रकमको दश प्रतिशत ब्याजसहित सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असुलउपर गर्नेछ ।
ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम कोषले योगदानकर्ताको हितका लागि विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनालगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ ।
