– अशोक घिमिरे
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर: नेपाली तयारी पोशाक (रेडिमेट गार्मेन्टस्)मा शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउन संयुक्त राज्य अमेरिका सकारात्मक देखिएको छ ।
नेपालले गरेको भन्सार सुविधाको आग्रहलाई सकारात्मक लिँदै अमेरिकाको ‘अमेरिकी ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभ’ (युएसटिआर)ले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने संकेत गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
व्यापार र लगानीको ढाँचासम्बन्धी सम्झौता(टिफा)अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकाबीचको एकमात्र द्विपक्षीय स्थायी संयन्त्रको गत कात्तिक २७ गते सम्पन्न चौथो बैठकमा नेपालले शून्य भन्सारको सुविधा प्राप्त गर्ने ७७ वटा वस्तुको सूचीमा तयारी पोशाकलाई समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो ।
बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिन आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले विगतमा अमेरिकी बजारमा निकै ठूलो परिमाणमा जाने गरेको तयारी पोशाकको निर्यातमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्रस्तावलाई अमेरिकाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । युएसटिआरले कङ्ग्रेसलाई पेश गर्ने प्रतिवेदनमा नेपाली रेडिमेड गार्मेन्टस्लाई शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख गरेर पठाउने समझदारी भएको छ ।” अमेरिकीमा कुनै पनि वस्तुमा सहुलियत दिनुपर्ने खण्डमा कानुनमार्फत दिनुपर्ने प्रावधान छ । अमेरिकी कानुनको मस्यौदा र अनुमोदन कङ्ग्रेसभित्रबाट मात्रै हुन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धिका लागि अमेरिकी लगानीको उचित वातावरण बनेको विषयलाई बैठकका क्रममा उठाइएको जानकारी दिँदै सचिव घिमिरेले नेपालमा लगानी बढाउने विषयमा अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार सहजीकरण सम्झौताको कार्यान्वयन, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार र ‘डिजिटल ट्रेड’सँग सम्बन्धित भएकाले अमेरिकाको चासो रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकाले नीतिगत सुधारको पक्षमा जोड दिएको छ । हामीले नीतिगत सुधार गरी बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउनु वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची भएको जानकारी गरायौँ, ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को नारा तय गरेको सरकार नीतिगत सुधारमा केन्द्रित भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निकटमा रहेर काम गर्ने बतायौँ ।”
नेपालले शून्य भन्सार दरको सुविधालाई उपयोग गर्दै अमेरिकासँग वार्षिक रुमपा करीब ७९ मिलियन अमेरिकी डलर आर्थात् रु नौ अर्बभन्दा बढीको व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको जानकारी दिँदै सचिव घिमिरेले नेपालको कूल निर्यातको धेरै अंश शून्य भन्सार दरमा आधारित रहेको बताउनुभयो ।
नेपालले शून्य भन्सार दरको सुविधामार्फत अमेरिकी बजारमा पहुँच स्थापित गर्न सके पनि नेपाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा सो सुविधाबाट पर्याप्त लाभ हासिल गर्न नसकेको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लगानीको अभावमा नेपालले प्रशस्त मात्रामा ती वस्तु उत्पादन गर्न सकेको छैन्, आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्था नहुँदा निर्यात सङ्कुचित भएको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ ।”
शून्य भन्सार सुविधाबाट अधिकतम् लाभ हासिल गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिरहेको जानकारी दिँदै घिमिरेले अमेरिकाले व्यक्त गरेका चासो सम्बोधन हुने गरी जतिसक्दो चाँडो कार्ययोजना तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक देशगत रुपमा निर्यात गर्ने रणनीति बनाइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एउटै रणनीतिले सबै देशमा व्यापार गर्न सहज हुँदैन, त्यसैले अहिले नेपाली उत्पादनको निर्यात हुने प्रमुख पाँच देश भारत, चीन, अमेरिका, युरेपेली मुलुकलगायतलाई ध्यान दिँदै रणनीति बनाउने काम भइरहेको छ ।”
नेपाली वस्तुको निर्यात गर्ने देशको सूचीमा अमेरिका हाल शीर्ष पाँच मुलुकभित्र रहँदै आएको छ । भारत, चीन, अमेरिका, युरोपका केही देशमा नेपाली वस्तुको निर्यात उच्च मात्रामा रहने गरेको छ । फेल्ट (ऊनबाट बनेका वस्तु), कटन ज्याकेट, बोरा, चिज, चाँदीका गहना, ट्रेकिङ तथा ट्राभल्ससँग सम्बन्धित सामग्री, झोला, टोपी, लौरीलगायत वस्तु बढी निर्यात भइरहेका छन् । सन् २०१७ मा ८२ मिलियन डलर अर्थात् करीब साढे नौ अर्ब बराबरको नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात भएको थियो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव घिमिरे र अमेरिकाको ‘ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभ’ का उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । यसअघि उक्त संयन्त्रको बैठक सन् २०११, २०१५ र २०१७ मा अमेरिकामा भएको थियो ।
अमेरिकाको अघिल्लो ओबामा प्रशासनले नेपालमा भूकम्प पछाडि ७७ नेपाली उत्पादनको अमेरिका निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दरको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अमेरिकाले सन् २०२५ सम्म शून्य भन्सार सुविधा नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । (रासस)
