• २३ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jul 7 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ ★   कुन देशमा जागिरेले थाप्छन् सबैभन्दा धेरै तलब ? ★   क्यान्टनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई प्रमुख सचेतक शाहीको आग्रह ★   काँग्रेस–एमालेबिचको सहमती अपारदर्शी छ, स्थिरता दिँदैन: सांसद सापकोटा ★   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन नगर्न रास्वपालाई एमाले सचिव भट्टराईको आग्रह ★   चित्रबहादुर केसीको प्रश्न: काँग्रेस–एमाले सहकार्य भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणबाट चोखिनका लागि हो ? ★   कसैको घरमा पाहुना बन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरुको विशेष ध्यान दिनुस् ★   शेखर कोईरालालक्षित काँग्रेस सांसद लिम्बूको टिप्पणी: नयाँ सरकार निर्माणमा धोकाधडी नहोस् ★   विश्व निकेतन स्कूलको झ्यालबाट छोएको बागमतीको ‘बाढी पो बाढी त’…. ★   प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ: प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा रेग्मी



सुर्खेत, ४ मंसिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा दैलेखका डा. पूण्य रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि विज्ञ रेग्मीलाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो ।

भरतपुरको रामपुर क्याम्पसमा ३० वर्ष कृषि अर्थशास्त्र विषयको प्रध्यापन गरेका रेग्मीले योजना र विकासमा पिएचडी गर्नुभएकाे छ । उहाँले अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षका रुपमा समेत काम गरिसक्नु भएकाे छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको सदस्यसमेत रहेका रेग्मी काउन्सिल फर इन्टरनेसनल रिलेसन एण्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद वैठकले योजना आयोगको सदस्यहरुमा हुम्लाका डा.दिपेन्द्र रोकाया र दैलेखका योगेन्द्र शाहीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी आयोग गठनको वाटो खोलेको थियो । प्रदेश योजना आयोग ६ सदस्यीय हुन्छ जसमा अध्यक्ष मुख्यमन्त्री र पदेन सदस्यमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रदेश राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको छ ।