२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत आज काठमाडौँ र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध हुने होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा तटीय क्षेत्रका समुदायमा बाढीको कृत्रिम नमूना अभ्यास सवारी दुर्घटनामा प्रहरी जवानको मृत्यु रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि डाइभर्सन नटिक्दा यात्रुलाई सास्ती लामाखेतमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुनसरीको प्रिमियर स्टील उद्योग हटाउन स्थानीयको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ, ६ मंसिर । एक नम्बर प्रदेशको सुनसरी जिल्ला दुहबी नगरपालिका वार्ड नं. २ मा सञ्चालित प्रिमियर स्टिल प्रालिले नेपाल सरकारबाट उद्योगको सञ्चालनको स्विकृति गोप्य, जालझेलपूर्ण र सरकारलाई प्रभावमा परेर लिएको र हाल यो उद्योगका कारण यस क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको भन्दै त्यसलाई घटाउन या त्यहाँबाछ अन्यत्रै सार्न स्थानीय नागरिकले कडा रुपमा माग गरेका छन् । प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण, वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन विना नै गलत विधि र प्रक्रियाबाट तथा गैरकानूनी रुपमा यस उद्योग सञ्चालनको स्विकृती लिइएको स्थानीयको आरोप छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी प्रभावित स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, साँधसधियार, गाउँ, समाज लगायतको रोहबर जानकारी र सहमतिबिना गोप्य रुपमा स्वीकृति लिइएको छ, ध्वनि, धुँवाधुलो लगायतका कारण जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा असर परेको छ।’ नेता किशोर विश्वासको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय पुगेको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
प्रभावित स्थानिय जनता, जनप्रतिनिधी, साँधसधियार, गाउँ, समाज लगायतको रोहबर जानकारी र सहमति विना गोप्यरुपमा स्विकृति लिइएको भन्दै स्थानीय नागरिकले यही सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र दिएका छन् । सो स्टिल उद्योगका कारण भौतिक, जैविक, सामाजिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक क्षेत्रहरु प्रभावितभएका, ध्वनी, धुँवा, धुलो लगायतका कारण जनस्वास्थ्य र जनजिवीकामा नराम्रो असर पारेको सो ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ । ‘सो उद्योगका कारण घरेलु पशुपंक्षी, बालीनाली, खानेपानी, जल, जमिनको उर्वराशक्ति, सिंचाईं लगायत आदिमा प्रभावित पारेको छ, हामी हजारौ जनता र दर्जनौ गाउँ वातावरणीय प्रभावमा परेका छौं’ सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । सो स्टिल उद्योग नविन शिक्षा निकेतन आधारभूत माध्यमिक विद्यालय नजिकै भएका कारण बालवालिका र विद्यार्थीहरु समेत प्रभावित भएका स्थानीयको दाबी छ ।
उनीहरुले अविलम्ब सो प्रिमियर स्टिल प्रा.लि.को स्विकृति, उत्पादन र संचालन स्थगन गर्दै उनीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ११ बुँदे माग सम्बोधन गरीकानूनतः प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांनक अनुरुप गर्न गराउन माग गरेका छन् । उनीहरुले सो ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, वन तथा वतावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई पनि दिएका छन् । सो ज्ञापन पत्रमा उनीहरुले निम्न ११ बुँदे माग पनि राखेका छन् ।


प्रिमियर स्टिल प्रा.लि.को प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण र वातावरणिय प्रभाव मुल्याँकन गरिनु पर्दछ । श्री नविन शिक्षा निकेतन आधारभूत माध्यमिक विद्यालय नजिकै रहेको सो उद्योग हटाउनु पर्दछ । उद्योग कार्यान्वयनतथा सञ्चालनका क्रममा थप नयाँ वातावरणीय सवाल तथा प्रभावपहिचान हुनगएमा तिनलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । उद्योग क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा हुने वातावरणीय प्रभाव र त्यसको निराकरण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा रहेको नदी, पैनी, भिसि, जल, जमिन, गाऊँ वस्ती, विद्यालय, पोखरी आदिमा पर्ने प्रभावका साथै यिनमा आधारित खानेपानी, सिचाई, उर्वरा शक्ति, जनस्वास्थ्य, जन जिविकामा पर्ने प्रभावको मुल्याँकन हुनुपर्दछ । उद्योगबाट हुने मानवीय, घरेलु, जिवजन्तु, पशुपन्छी, वालीनाली, उत्पादकत्व आदिमा पर्ने प्रभावको निराकरण गर्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी उद्योगमाकार्यरत मजदुर, कामदार, कर्मचारी लगायतमा हुनसक्ने ध्वनी, धुवाँ, धुलो र रसायनिक तत्वका कारण शारिरीक, मानसिक लगायतका जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावको नियन्त्रण, विमा र उपचारको ब्यवस्थागरिनु पर्दछ । उद्योगबाट निस्किएको केमिकल र फोहोर नदी, भिसी, थुनिनेगरि वा डाइभर्ट हुनेगरी नफाली उपयुक्त स्थानमा ब्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । उद्योग निर्माण तथा संचालनका क्रममा निस्किएको ठोस फोहोर ब्यवस्थित तरिकाले डिस्पोज गरिनु पर्दछ । उद्योगले सिचाई, भिसी, कुलो, जमिनको उर्वरा शक्तिमा असर गर्ने देखिएमा सरोकारवालको समन्वयमा बैकल्पिक ब्यवस्था गर्नु पर्नेछ । उद्योग निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा वातावरण्ीाय अवस्था र प्रभावको नियमित अनुगमन गरि सो को प्रतिवेदन उद्योग, शिक्षा तथा वातावरण मन्त्रालयमा र सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गर्नु पर्दछ ।