१ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
विराटनगरमा राष्ट्रिय कर दिवस एवं कर सप्ताह आजदेखि सुरु रुकुममा बस दुर्घटना हुँदा नौ जना घाइते माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘बाईबाई’ भइसक्योः पूर्वसञ्चारमन्त्री गुरुङ देशमा फेरि एकपटक नयाँ आन्दोलनको सूत्रपात गर्न आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल राजनीतिका लागि बुद्धिजमलाई माध्यम बनाएर ठगी गर्न हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझावः ‘एक भिजिट, एक नेशनल गोल’ भारतीय अस्पतालमा आगलागी हुँदा दश जना नवजात शिशुको मृत्यु १६ को अवस्था गम्भीर ‘डोरी’मा अभिनेत्री अञ्जना बराइली अनुबन्ध, मङ्सिर दोस्रो साता फ्लोरमा जाने नबिल बैंक आठौँ पटक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मानित विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकतामा वंशज: बाबुमात्र वा आमा पनि, समितिमा विवाद कायमै



अ+ अ-

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः  प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकताका सम्बन्धमा वंशजको प्रष्ट परिभाषा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले वंशज भनेको बाबुमात्र हो वा आमा पनि हो भन्ने विषयमा कानून बनाउन प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

संशोधनकर्ता सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकतामा वंशज विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । “वंशजका आधारमा नागरिकता भनिएको छ, वंशज भनेको बाबु मात्रै हो वा आमा पनि हो, यसको परिभाषा स्पष्ट गर्नुप¥यो ।”

नागरिकतासम्बन्धी नीति संविधानसँग बाझिएको हुनाले संशोधन गर्न जरुरी भएको र अनाथ बालबालिकाका लागि जसले संरक्षण गरेको हुन्छ उसैले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद पवित्र निरौला खरेलले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर बाबुलाई प्राथमिकता दिने गरेको हुँदा आमालाई पनि त्यस्तो अधिकार दिने खालको कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मीना पाण्डेले वंशजका आधारमा नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले नागरिकताबाट विभेदकारी नीति हटाउनुपर्ने र वंशजको आधार भनेपछि बाबु र आमा दुवै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले दफाबार छलफल गरेर सो विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याइने जानकारी दिनुभयो । तीन दिनदेखि सो समितिमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । संशोधनका लागि ५५ सांसदले १०२ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएकाे छ ।