२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकतामा वंशज: बाबुमात्र वा आमा पनि, समितिमा विवाद कायमै



अ+ अ-

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः  प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकताका सम्बन्धमा वंशजको प्रष्ट परिभाषा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले वंशज भनेको बाबुमात्र हो वा आमा पनि हो भन्ने विषयमा कानून बनाउन प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

संशोधनकर्ता सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकतामा वंशज विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । “वंशजका आधारमा नागरिकता भनिएको छ, वंशज भनेको बाबु मात्रै हो वा आमा पनि हो, यसको परिभाषा स्पष्ट गर्नुप¥यो ।”

नागरिकतासम्बन्धी नीति संविधानसँग बाझिएको हुनाले संशोधन गर्न जरुरी भएको र अनाथ बालबालिकाका लागि जसले संरक्षण गरेको हुन्छ उसैले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद पवित्र निरौला खरेलले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर बाबुलाई प्राथमिकता दिने गरेको हुँदा आमालाई पनि त्यस्तो अधिकार दिने खालको कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद मीना पाण्डेले वंशजका आधारमा नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले नागरिकताबाट विभेदकारी नीति हटाउनुपर्ने र वंशजको आधार भनेपछि बाबु र आमा दुवै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले दफाबार छलफल गरेर सो विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याइने जानकारी दिनुभयो । तीन दिनदेखि सो समितिमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । संशोधनका लागि ५५ सांसदले १०२ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएकाे छ ।