काठमाडौँ, १७ मङ्सिर : प्रदेश नं ७ को स्थायी राजधानी अध्ययनविना नै कैलालीको गोदावरीमा प्रदेश राजधानी राख्ने निर्णय असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले आज दायर रिटमा अध्ययनविना प्रदेशसभाले गत असोज १२ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्नुभएको छ ।
स्थायी सदरमुकामका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तयारसमेत नभएको अवस्थामा आवश्यक छलफलसमेत नगरी राजधानी तोक्ने निर्णय गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
