१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
एनआरएनएले पाँच करोड बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय विपद् उद्धार तथा राहतका लागि ‘सेतु’ प्रणालीमार्फत सहयोग माग गर्न सकिने बाढी प्रभावित विद्यालयको पुनःस्थापनामा सहकार्य गर्ने प्याब्सनको घोषणा पालुङटारबाट गोसाइँकुण्ड गएका ३१ जना यात्रु सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीः हालसम्म ९५ जनाको मृत्यु प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको फोन : खोज, उद्धार र विपद्मा परेका नागरिकको उद्धारमा सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नुहोस् कठिन घडीमा तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न ,राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईंहरूकै साथमा छ बाढी प्रभावितको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ: प्रधानमन्त्री शाह रसुवा बाढीः उद्धार तथा राहतको लागि रास्वपाले सरकारलाई ५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने बाढी जोखिमप्रति सतर्क रहन एनआरएनए पोर्चुगलको अपिल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वीरगन्जमा हर्न निषेध, प्लास्टिककाे जथाभावी प्रयाेगमा राेक



अ+ अ-

वीरगन्ज, २० मंसिर । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्ज नगर क्षेत्रलाई ‘हर्न निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।

नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले  आगामी पुस १७ गतेदेखि वीरगञ्ज नगर क्षेत्रलाई ‘हर्न निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुसालले वीरगञ्ज नगरलाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने  र प्लाष्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउने विषय पेश गरेको प्रस्तावलाई कार्यपालिकाको बैठकले सर्वसहमतिबाट पारित गरेको हो।

महानगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई सफल बनाउन जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तथा स्थानीय संघसंस्थाहरूको समन्वयमा व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सुरू गर्ने समेत निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट वीरगञ्ज महानगरक्षेत्रमा भएको प्रदूषणलाई मध्यनजर गर्दै आगामी पुस १७ देखि लागू हुने गरी प्लाष्टिकको ग्लास कप तथा प्लेटहरूको प्रयोग निषेध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भुसालको भनाइ थियो।

साथै, महानगर क्षेत्रभित्र रहेको ठूलो कृषिजन्य जमिनका कृषकले कृषि प्रयोजनका लागि महानगर क्षेत्रभित्रका ग्रामीण वार्डहरूका जग्गाधनीहरूका लागि कृषि मिटर जडान गर्ने तथा कृषि ऋणका लागि सिफारिस गर्ने कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय गरिएको छ।

महानगरको पहिलो चौमासिक अवधिको राजस्व असुली तथा खर्चको समीक्षा गर्न वडा अध्यक्ष ब्रह्मदेव कुर्मीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन दिन १ हप्ताको समय दिने समेत निर्णय गरको छ।