२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे बैठक सिंहदरबारमा शुरू



अ+ अ-

काठमाडौं । आइतबार सिंहदबारमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । यस बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे सहभागिता रहेकाे छ । नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागू भएपछि याे बैठक पहिलाे पटक बसेकाे हाे । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला आयोजना गरेर संघीय सरकारले अधिकारहरु नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच विवाद भइरहेको छ । प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।

के छन् एजेण्डा ?

यस बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अनलाइनखबरलाई बताए । कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा हो । प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्‍यो भन्ने पनि हाम्रो सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा रहेकाे बताइएकाे छ ।

त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन लगायतका साझा एजेण्डाहरुले बैठकमा प्रवेश पाउने मुख्यमन्त्री राईले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनले भने, ‘यस अतिरिक्त योजनाहरुको वर्गीकरण नगरिकन काम गर्न सकिन्न ठाउँमा म पुगेको छु ।’ठूला आयोजना केन्द्रले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी कुन आयोजना कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।