५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अव्यवस्थित बसोबासको समुचित सम्बोधनका लागि आयोग बन्ने : मन्त्री अर्याल



अ+ अ-

बर्दिवास । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार भूमिसम्बन्धी सबै समस्या निराकरण गर्न योजनाबद्ध काममा लागेको बताउनुभएको छ ।

आज महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडामा आयोजित अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अहिले भूमिबारे नीति निर्माण र कानूनसम्बन्धी काम भइरहेको बताउनुभयो । महोत्तरी जिल्लाका बर्दिवास र भङ्गाहा एवम् धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकाका अव्यवस्थित बसोबासीका तर्फबाट समस्या समाधानका लागि स्मरणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले यो वर्षभित्र कानून र नीतिनिर्माणका काम सकेर परिणाममुखी काम थालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“सामान्यतया आयोग प्रतिवेदनमुखी बन्दै आएका रहेछन्,” आफ्नो जिम्माको मन्त्रालयका विगतका कामबारे प्रस्ट्याउँदै अर्यालले भन्नुभयो, “अब ठाउँमा पुगेर अव्यवस्थित बसोबासको समुचित सम्बोधनका लागि जग्गाधनी प्रमाण दिने आयोग बनाइनेछ ।”

पर्तिऐलानी जग्गाको अव्यवस्थित बसोबास, मोहीको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने र गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्दै वैज्ञानिक भूमि व्यवस्था नीति अख्तियार गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, प्रतिनिधिसभाका सांसद जुली महासेठ (महतो) महोत्तरी र धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले यस भेगका भूमिसम्बन्धी समस्याबारे मन्त्री अर्याललाई अवगत गराउनुभयो । बर्दिवासको संवाद कार्यक्रम सकेर मन्त्री अर्यालले आजै महोत्तरीकै गौशाला नगरपालिकास्थित निगौल गाई गौशालाको निरीक्षण गर्नुभयो । रासस