काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको “मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूकाे समग्र मूल्याँकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्राेत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समिति”ले तयार गरेकाे प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाइ बुझाएकाे छ ।
समितिकाे प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएकाे छ । प्रतिवेदनले तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालीन र दिर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख छ ।
सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठकाे संयाेजकत्वमा धिताेपत्र बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, नेपाल इन्भेस्टर्स फाेरमका प्रतिनिधि अम्बिकाप्रसाद पाैडेल र शेयर लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि राधा पाेखरेल सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री सदस्य सचिव रहेकाे समिति गठन गरेकाे थियाे ।
समितिले प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रकाे वर्तमान अवस्था, मुद्रा बजार, पूँजी बजार, प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरू, विद्यमान चुनाैतीहरू तथा सुझाव समेटेकाे छ ।
सुझावलाइ समितिले तीन भागमा विभाजन गरेकाे छः अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन ।
तत्कालीन उपायहरु
७.१ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम २०७६ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको “व्याजदर अन्तर“ लाई ४.५ प्रतिशतभित्र ल्याउनु पर्ने भएकोले उक्त अन्तरलाई २०७५ चैत मसान्तसम्ममा ४.७५ प्रतिशतभित्र र २०७६ असारसम्ममा ४.५ प्रतिशतभित्र
ल्याउन निर्देशन जारी गर्ने । सो अन्तरको मासिक अनुगमन गर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल कारवाही गर्ने ।
७.२ आधार दर गणनाको विद्यमान व्यवस्थामा कोषको लागत, अनिवार्य नगद मौज्दातको लागत, वैधानिक तरलताको लागत, संचालन लागत तथा सम्पत्तिमा प्रतिफल समेत जोडिने व्यवस्था रहेकोमाउक्त गणना विधि परिमार्जन गरी सम्पत्तिको प्रतिफल
समावेश नगर्ने ।
७.३ अर्थतन्त्रलाई दिगोरुपमा सहयोग पु–याउने कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउन व्याजदरको अधिकतम सीमा तोक्न आधार दरमा थप दुई प्रतिशत विन्दुमा नबढ्ने गरीमात्र उपरोक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था
मिलाउने।
७.४ वाणिज्य बैंकको वचतकोब्याजदर मुद्रास्फीतिको हाराहारीमा कायम गर्ने । १ वर्षे वा सो भन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बचतको ब्याजदर भन्दा निश्चितप्रतिशतमा नबढ्ने गरी निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।१ वर्षे अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको
आधारमा दीर्घकालीन अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर र ऋणपत्रको ब्याजदरबीच सामञ्जस्य हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।सो ब्याजदर अनुसार गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुको
निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्ने ।
७.५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोकल निक्षेप संकलनमा सीमा तोक्नुको साथै उक्त निक्षेपमा प्रदान गर्नसक्ने ब्याजदर बचत निक्षेपभन्दा कम हुने गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने ।
७.६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गर्न पाउने संस्थागत निक्षेपको विद्यमान ४५ प्रतिशतको सीमालाई बढाई ५० प्रतिशत कायम गर्ने ।
७.७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको कार्ययोजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रयमास समाप्त भएको
१५ दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
७.८. ब्याजदर स्थायित्वका लागि सम्झौतीत बचत गर्ने लगायतका संस्थाहरुको निक्षेप राख्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशन गरेको व्याजदरको आधारमा मात्र आप्mनो निक्षेप लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलबाट निक्षेप संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
७.९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा प्रदान गर्ने र कर्जामा लिने ब्याजदर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । प्रकाशित ब्याजदरभन्दा ०.५ प्रतिशतले मात्र ग्राहकलाई लिनेदिने ब्याजमा थपघट गर्नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
७.१०. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्पm पर्याप्त कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने कोषमा आधारित पुनरकर्जा सुविधा बढाउने ।
७.११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन र तरल सम्पत्ति व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरुप हुने गरी CCD Ratio सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने ।
७.१२. अन्तर बैंक कारोवारबाट प्राप्त सापटीलाई CCD Ratio गणना गर्दा स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तर यस्तो प्रयोजनका लागि लिएको अन्तर बैंक सापटी सात दिनभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
७.१३. CCD Ratio मा दवाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा CCD Ratioसहजमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरीद गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
७.१४. अधिविकर्ष प्रकृतिका कर्जाको अनुपात घटाउदै लैजान आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
७.१५. ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ्ग एजेन्सी, होटल लगायतका संस्थाहरुले विदेशबाट च्भउबतचष्बतष्यल लिनुपर्ने रकम विदेशी मुद्रा कारोवार भएको १५ दिनभित्र देशभित्र अनिवार्य रुपमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै, सम्बन्धित निकायले यस व्यवस्थाको प्रभावकारी
अनुगमन गर्ने ।
७.१६. नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता अन्तर्गत विदेशबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम यथाशीघ्र भित्र्याउन पहल गर्ने ।
७.१७. शिक्षा, स्वास्थ्य, आप्रवासन लगायतका प्रयोजनका लागि अमेरिकी डलर ५,००० भन्दा बढीको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा माग गर्ने नेपालीहरुसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यवस्था गर्ने ।
७.१८. पर्यटकहरुले FinTech प्रयोग गरी भुक्तानी गरेको विदेशी मुद्रा नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीभित्र आउने सुनिश्चतता गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने । साथै, FinTech को माध्यमबाट हुने भुक्तानी कारोवारको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
७.१९. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गत स्थापना भएका कम्पनीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण प्रदान गर्दा Debt to Equity Ratio को सीमा तोक्ने।
७.२०. Remittance कम्पनीहरुले गर्ने Local Remittance को अधिकतम सीमा घटाउने र Remittance कम्पनीहरुको कारोवार अझ प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने।
७.२१. धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने ।
७.२२. तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाईसहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स दिने ।
७.२३. शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरीखोलिएका वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्कोधितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने÷गाभिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
७.२४. नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गर्न इजाजत दिने । साथै, धितोपत्र व्यवसायीहरुको आचारसंहितालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
७.२५. मार्जिन कर्जा र शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको विद्यमान Loan to Value Ratio लाई बढाई ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत कायम गर्ने । यसरी प्रदान गरिने कर्जाकोजोखिम भार विद्यमान १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गर्ने । यस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको विद्यमान २५ प्रतिशतबाट बढाई ४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
७.२६. शेयरको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको मार्जिन कल गर्ने सम्बन्धमा उक्त शेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस शेयरहरु सूचीकरण नभएसम्मको लागि धितोमा राखिएको शेयर संख्यामा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
७.२७. भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवारलाई निरुत्साहित गर्न भित्री (Insider Trading) कारोवार बन्देज नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
७.२८. NEPSE मा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने ।
७.२९. NEPSE सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउने ।
७.३०. धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट ग्रेड ४ सम्म प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने ।
७.३१. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले सो कोष तत्काल स्थापना गर्ने ।
७.३२. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने । साथै, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने ।
७.३३. धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आफनो मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने।
७.३४. NEPSE ले मिति २०७५ कार्तिक २० देखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने । यो व्यवस्था लागू भएपश्चात धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने ।
७.३५. सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको Lock in period लाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने ।
७.३६. साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई Private Placement मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएकोशेयरको कारोवार ओटीसी बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने । साथै, ओटीसी बजारलाई गतिशील बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने ।
७.३७. हाल ऋणपत्र निष्काशन गर्दा ८० प्रतिशत संस्थागत र २० प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।
७.३८. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ बमोजिम हुने गरी NEPSE मा रहेको नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको शेयर विक्री गरी NEPSE को पुर्नसंरचना गर्ने ।
७.३९. शेयर बजारलाई स्थायित्व दिन, दोस्रो बजार कारोवारमा हुने उत्तारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा शेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पूंजीगत लाभ करमा सहुलियत दिने ।
७.४०. विद्यमान पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने ।
७.४१. पूँजी बजारको दीर्घकालीन विकासको लागि नियमनकारी निकायहरुबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरु यथाशीघ्र समाधान गर्ने ।
७.४२. पूंजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै शेयर बजारमा हुनसक्ने उतारचढावलाई नियमित रुपमा अनुगमन गरी शेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउने । धितोपत्रबारे सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता र जानकारी गराउने नियमित प्रकृया मिलाउने ।
७.४३. बजार निर्माताको काम गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई तत्काल संस्थागत व्यवस्था गरी पूँजी बजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने ।
७.४४. आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन Private Equity Fund, Venture Capital Fund, Angel Fund, Crowd Fund जस्ता लगानी योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
७.४५. धितोपत्रको थप निष्काशन अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको Book Building प्रणाली ल्याउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने ।
७.४६. Book Building प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म संस्थाहरुले FPO जारी गर्दा Net Worth भन्दा बढी नहुने गरी र प्रिमियम मूल्यमा IPO जारी गर्दा संगठित संस्थाको Net Worth को बढीमा दुई गुणासम्म मात्र हुने व्यवस्था गर्ने ।
७.४७. हाल Close ended सामूहिक लगानी कोष मात्र रहेकोमा open ended सामूहिक लगानी कोष समेत संचालन गर्न दिने ।
समितिले दिएका अन्य सुझाव एवं समग्र प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ यस प्रकार छः
[googlepdf url=”http://newspolar.com/wp-content/uploads/2018/12/mof-report-on-improving-share-market.pdf” download=”Download” ]
