१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,… आइएमई ग्रुपद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदको गुनासो : सहरमा सरकार भेटियो गाउँमा भेटिएन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति नभएको भन्दै विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

विगतमा केन्द्रीय सरकारको बजेटबाट अगाडि बढाइएका विकास निर्माण, खानेपानी तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षाका योजना अलपत्र परेको भन्दै उहाँहरुले ती परियोजना स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत ध्यान नदिएकोमा आपत्ति जनाए ।

सांसद गोपालबहादुर बमले विगतमा योजना अलपत्र परेका कारण स्थानीय जनता समस्यामा परेकाले तत्काल विशेष ध्यान दिन सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले चिनी मिलले उखु क्रसिङ शुरु नगर्दा किसान मर्कामा परेको भन्दै तत्काल उखुको समर्थन मूल्य तोक्न र उखु क्रसिङ शुरु गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद खगराज अधिकारीले मादी करिडोरको बजेट हराएको भन्दै खोजी गरिदिन सरकार र सदनको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो करिडोरको बजेट केन्द्र सरकारसँग पनि छैन, प्रदेशले पनि पाएको छैन । बजेट कहाँ गयो खोजी गरिपाउँ ।”

यस्तै केही सांसदले विकास निर्माणको कामको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारेको भन्दै त्यस्ता व्यवसायीलाई कारवाही गर्न माग गरे । यसरी माग गर्ने सांसदहरुमा आशाकुमारी विक, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, छविलाल विक लगायत थिए ।