नेपालका वामपन्थी भनिएका पार्टीमा संसद् र सरकारमा प्रतिनिधित्व जात र लिंगका आधारमा व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि वर्गीय खाडल ठूलो बन्दै छ
मंसिर २९ गते सुरु भएको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठक हाल चालू छ । सरकार गठनको १० महिनापछि चलेको सत्तारुढ पार्टीको यो बैठक निकै रोचक–घोचक रहेको बताइँदै छ । सत्तारुढ पार्टीको पनि नीति–निर्माता तहको यो बैठक आमनेपालीले पनि रुचिपूर्वक नियालिरहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा नेकपा यतिवेला प्रमुख शक्ति हो । पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित नेकपा, झापा आन्दोलन, माले, मशाल, एकता केन्द्रदेखि नेकपा (संयुक्त) समेतको लिगेसी आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ नेकपाले ।
०१५, ०४८ तथा ०५६ को आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ र एकल बहुमत हासिल गरेको कांग्रेसले बाह्य र आन्तरिक कारणले कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा ०३६ देखि ०४६ सम्म समानान्तर शक्तिका रूपमा जुझारु भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एमाले र पछिल्लो चरणमा १० वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमा सहभागी माओवादी मिलेर ‘स्थिर सरकार’ र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाउँदा वामपन्थी रुझान बोकेका आमजनसमुदायले हर्ष व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक थिएन । लामो समयदेखि राज्यको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचना परिवर्तनको माग गर्दै आएका भिन्न दुई कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक थिएन । संयुक्त सरकार निर्माणको दुई महिना व्यतीत नहुँदै दुवै एकतासूत्रमा बाँधिएपछि अब ‘केही हुन्छ’ भन्ने आशा आमजनमासमा सञ्चारित हुनु अनौठो भएन ।
पाँचवर्षे आवधिक सरकारका लागि दश महिना १७ प्रतिशत समय हो, जुन यो सरकारले व्यतीत गरिसकेको छ । यस अवधिमा धेरै हुन नसके पनि संघीय सरकारले कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी सबैखाले उत्पादनमूलक तथा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सुम्पन सक्थ्यो । सधैँ चर्चाको शिखरमा रहने स्वास्थ्य शिक्षाको निजीकरण विवाद हल गर्न सक्थ्यो । शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत परिवर्तनको खाका कोर्दै मुलुकको आवश्यकता र व्यापार पहिचान गर्न सक्थ्यो । सार्वजनिक यातायातलाई सुव्यवस्थित गर्दै शक्ति र इन्धन प्रयोगबारे व्यापक अध्ययन गरी आयात प्रतिष्ठापनको क्रमिक ढाँचा तयार पार्दै चुलिएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने तालिका प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो ।
पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रलाई जोडेर एकीकृत अध्ययनमार्फत वार्षिक रोजगारी वृद्धिको तालिका कोर्न सक्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वसनीय लगानीयोग्य वातावरणका लागि कानुन निर्माण गर्न सक्थ्यो । बैंकमा जम्मा हुने निक्षेप संकलन र बैंकिङ लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दै आचारहीन तथा गैरकानुनी बैंकिङ क्रियाकलाप (बीचबीचमा ब्याजदर बढाउने) माथि नियमन गर्न सक्थ्यो ।
बजार नियमन बढाएर सिन्डिकेट, कार्टेलिङ तथा कालोबजारी र कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । ग्रामीण सहकारीलाई प्रोत्साहित गरेर मल, बिउ–बिजन, आधुनिक औजार व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउन सक्थ्यो । घोषित कार्यक्रमअनुरूप सस्तो ब्याजदरको सहुलियत ऋण किसानलाई उपलब्ध गराउन संस्थागत व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । उत्पादित खाद्यान्नको न्यूनतम सहयोग मूल्य (एमएसपी) मार्फत किसानलाई सुपथ मूल्य दिन खरिदको सही इन्तजाम गर्न सक्थ्यो । कृषि उपजलाई पर्यटन र उद्योगसँग जोड्ने काम गर्दा आफ्से आफ मूल्य अभिवृद्धि हुन पुग्थ्यो । यी कामले कृषि क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र जाँगर पैदा हुन्थ्यो । यी सबै काम अत्यन्त न्यूनतम मूल्यमा सम्पन्न हुन सक्थे ।
तीन दशकको यस अवधिमा कृषि क्षेत्रमा व्यापक हलचल देखिएको छ । शिक्षा र स्वाथ्यप्रतिको लगाव, उपलब्ध जग्गा जमिनबाट गुजारा असम्भवप्रायः हुन थालेपछि, तीव्र बसाइँ सराइ बढेको छ । जग्गा बाँझो रहन थालेका छन् । पशुपालनमा कमी आएको छ । सरकारले यस अवधिमा उत्पादकत्वको मात्र होइन, जमिन उपयोगको अवस्थाबारे देशव्यापी म्यापिङ पनि गर्न सक्थ्यो र कृषकको वर्गीकरण गर्दै बाँकी कृषकको पहुँच कृषि मन्त्रालयसम्म बढाउने नयाँ ढाँचा तयार पार्न सक्थ्यो ।
यसले कृषिमा रूपान्तरण कि समायोजन ? निर्णय लिन सरकारलाई सहज हुन्थ्यो । विश्व–व्यापार युद्ध तीव्र भएको यो समयलाई मौकामा परिणत गर्दै कृषिक्षेत्रलाई जीविकोपार्जनमुखीबाट कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना निर्माण गर्न सक्थ्यो । कृषि, ऊर्जा, म्यानुफ्याक्चरिङ, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यको एकीकृत विस्तार गर्न सरकारले यस अवधिमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना आमबहसका लागि अगाडि सार्न सक्थ्यो ।
नेकपाले एकीकरणपछि राष्ट्रियताको संवर्धन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, समानता र सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुशासन र तीव्र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ (हेर्नुहोस् २९ मंसिर ०७५ मा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पृष्ठ ४) । यी दश महिनामा यी उद्देश्य परिपूर्तिका उपलब्धि र खाकातर्फ सरकार उन्मुख हुन सक्यो, सकेन ? जनताको अपेक्षा र कार्यान्वयनबीच मेल खायो, खाएन ? गर्न सक्ने काम पनि किन भएनन् ? सम्भवतः यसबारे बैठकले पक्कै केही विमर्श ग-यो होला ।
अलोकतान्त्रिक, अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक आर्थिक सामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर कांग्रेसले नवउदारवादी नीति लागू गरी घोर दक्षिणपन्थतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाउँदै तर तिनै कार्यक्रममातहत सहकार्य गर्दै आएका थिए एमाले–माओवादी ।
यद्यपि अल्पमतका कारण सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यताको बर्कोले छोप्न सकिन्थ्यो । तर, तीन तहका सत्तामा बहुमतसहित उपस्थित हुँदा उल्लिखित पैसै खर्च नगरी गर्न सकिने काम जनताले देख्ने, बुझ्ने गरी किन गरिएनन् ? जनताकोे जीवन पद्धति वा गुजारामा किन सहजता अनुभूत गराउन सकिएन ? । सैद्धान्तिक–वैचारिक, नीतिगत, कार्यक्रमगत र सांगठनिक तथा संसद्मा रहेको सहज बहुमतका कारण सरकारलाई कार्यक्रम बनाउन, लागू गर्न असजिलो छैन । सरकारको नीति कार्यक्रम र केही अभियानमूलक कामलाई प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा सहजतापूर्वक स्वीकार गरेको अवस्था छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रशासन युनियनमा पूर्वएमाले–माओवादी समर्थक नै बहुमतमा छन् । तैपनि ‘टेक–अफ’ लिन किन सकेन ? सबै आश्चर्यचकित छन् । अर्को शब्दमा वैचारिक–राजनीतिक, कार्यक्रमिक, संरचनागत र संस्थागत केकस्ता कारणले नेकपाको सरकारले उडान भर्न सकेन ? यस आलेखमा छोटकरीमा दृष्टिपात गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
पश्चिमा लोकतन्त्र मात्रै लोकतन्त्रको खास मोडल होे भन्ने बुझाइ सर्वथा गलत छ । पश्चिमा अमेरिकी मोडल होस् या बेलायती वेस्टमिन्स्टर, दुवैमा प्रशस्त कमजोरी छन् ।
समाजवादको न्यूनतम धरातल
उदारवाद बहुसंख्यक मानिसको जीवन पद्धति र व्यवहारमा अनुदार हुँदै गएपछि वैकल्पिक कार्यक्रमका रूपमा ‘समाजवाद’ अगाडि सारियो । तर, ‘समाजवाद’ धेरै प्रकारका छन् । (यो आलेख नेकपामाथि केन्द्रित हुनाले माक्र्सवादी समाजवादलाई आधार मानिएको छ) । माक्र्सवादसँग आबद्ध समाजवादीको पहिलो पार्टी थियो, जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपिडी) जो सन् १८७५ मा गठन गरिएको थियो । सन् १८८९ मा फ्रेडरिक एंगेल्सकै नेतृत्वमा ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय’ स्थापना गरिएपछि समाजवाद ‘कस्तो मोडल ?’ भन्ने विमर्श थालियो । समाजवादको अर्थ ‘विश्वव्यापी मुक्ति’ का रूपमा परिभाषित गरियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र नयाँ सामाजिक सम्बन्ध पकड नभई समाजवादमा पुग्न नसक्ने निक्र्योल निकालियो । नयाँ मूल्य–मान्यतासहितको समाजवादी संगठन नभई ‘मुक्ति’ प्राप्त हुँदैन भन्ने ठहर गरियो । प्रत्येक व्यक्तिले शिक्षा प्राप्त गर्ने र व्यक्तित्व निर्माण गर्दै जाने, धनी र पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै नभई सबैको व्यक्तित्व निर्माण सहज भयो भने मात्रै माजवादको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भनेर अथ्र्याइयो । समाजवादको आधारभूत अर्थ प्रत्येकको पूर्ण रूपमा सहभागिता र अधिकतम क्षमता विकासको अवसर प्राप्त हुनु नै हो । जसलाई हामी लोकतन्त्रको जरो भन्ने गर्छौं । यस्तो अवसरले जनता समर्थ बन्छन् र आफैँमाथि शासन गर्ने क्षमता राख्छन् । यो सैद्धान्तिक अवधारणामा यहीँनेर ‘पुँजीवादी उदारवाद’माथि प्रश्न उब्जियो । आमजनताको सामथ्र्य बढाउन नदिन पुँजीवादी शोषण मात्र होइन, आवश्यक संरचनात्मक क्षमतामाथि पुँजीवादले पहिला मजाक, दोस्रोमा तगारो हाल्ने र अन्त्यमा अलोकतान्त्रिक नियन्त्रण र बन्देजको परिस्थिति निर्माण गर्छ । त्यसैले श्रमजीवी सर्वहाराको क्षमता विकासमा पुँजीवादी उदारवाद सर्वाधिक आलोच्य बन्न पुग्यो ।
एसपिडीले सन् १८९१ मा ‘एरफुर्त प्रोग्राम’मार्फत पुँजीवादी शोषणविरुद्ध श्रमजीवी वर्गको संघर्ष राजनीतिक संघर्षकै रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ भन्यो । राजनीतिक अधिकारबेगर श्रमजीवी सर्वहारा वर्गले आर्थिक समानताका लागि संगठन निर्माण गर्न सम्भव हुन्न भन्ने निक्र्योल निकाल्यो । त्यसपछि माक्र्सवादीले विश्वव्यापी रूपमा आम–जनसमुदायको मताधिकार प्राप्तिको लडाइँ छेडे ।
१९औँ शताब्दीको अन्त्यमा पुग्दानपुग्दै यी समाजवादीले नयाँ सामाजिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा आ–आफ्नो राष्ट्रको क्षमताअनुसार नयाँ रणनीति अख्तियार गरे । जनचेतना, संगठन, संरचना र कार्यान्वयनमा लैजाने एकाइको (क्षमतासहित सम्भावनाको) विश्लेषण, मूल्यांकन र लोकतान्त्रिक बहसमार्फत निर्णय लिने अभियान चलाए । आफूभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै त्याग र तपस्यामार्फत नयाँ संस्कार–संस्कृति र नयाँ आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था बनाउन नयाँ लोकतान्त्रिक संस्थाको संस्थागत विकास र व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडि सारे । क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कतिपय सामाजिक जनवादी पार्टीले संक्रमणकाल पार नगर्दै पुँजीवादी भ्रष्ट संस्कार आफूभित्रै हुर्कने खतरा बढ्दा त्यस संस्कृतिविरुद्ध अभियान चलाए । जसले शुद्धीकरण अभियान चलाए, उनीहरूको पार्टीले दीर्घजीवन प्राप्त गरे भने कतिपय संक्रमणकाल पार नगर्दै पतन भए ।
वामपन्थी ‘मध्यमार्गी’ बन्न लागेपछि
विगतमा लोककल्याणकारी पार्टीहरूले पनि आफूलाई ‘समाजवादी’ भन्थे । सोभियत संघ विघटनपछि तिनीहरू समाजवादी जामा फालेर ‘मध्यमार्गी’ बने । यसको अर्थ माक्र्स–एंगेल्सलिखित कम्युनिस्ट मेनुफेस्टोमा ‘हरेक– प्रत्येकको क्षमता विकासमा सबैका लागि समान अवसर’प्रतिकोे प्रतिबद्धताभन्दा आफू र आफ्नो पार्टीलाई माथि राखेको भन्ने बुझिन्छ । ‘हाम्रो पार्टी राजनीतिक पार्टी मात्रै हो । कुनै दार्शनिक र विचारधारात्मक होइन’ भन्नुको अर्थ पछिल्लो समय लोककल्याणकारीले अख्तियार गरेको ‘मध्यमार्गी’ बाटो पछ्याउन खोजेको आभास हुन्छ । यो ‘मध्यमार्ग’ पनि सन् १७८९ मा फ्रान्सको नेसनल एसेम्ब्लीमा (संसद्) स्थान धारणको समयदेखि नै सुरु भएको हो । श्रमजीवी तथा दक्षिणपन्थीका निर्वाचित प्रतिनिधिबीच दुवैतर्फ चोचोमोचो मिलाएर आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने ‘अवसरवाद’ त्यही समयदेखि उद्घाटित भयोे । तर, बितेका दुई शताब्दीभरि ‘मध्यमार्गी’ शब्द कहिल्यै ‘सेक्सी’ हुन सकेन ।
सन् १९७२ मा निर्वाचित रिचर्ड निक्सनलाई मध्यमार्गी भनियो । सायद भियतनाम युद्ध समापन र चीनसँगको दौत्य सम्बन्ध कायम गरेकाले होला । उनी रिपब्लिकन थिए । डेमोक्र्याटबाट निर्वाचित जिम्मी कार्टरले पनि आफूलाई मध्यमार्गी बताए । तर, वामपन्थ र दक्षिणपन्थबीचको मिश्रणको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा उनी हारे र दक्षिणपन्थी रोनाल्ड रेगन निर्वाचित भए । फ्रान्सका फ्राँस्वाँ मितेराँ समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएपछि मध्यमार्गी बने र अघोषित रूपमा दक्षिणपन्थी कार्यक्रम अख्तियार गरे । रेगनोमिक्सको नवउदारवादको चेपुवामा परेपछि १२ वर्ष सत्ताबाहिर रहेका डेमोक्र्याटले डेमोक्र्याटिक लिडरसिप काउन्सिल (डिएलसी) बनाई आफूलाई ‘मध्यमार्गी’ भनाइरहे । सन् १९९२ मा बिल क्लिन्टन र युकेमा टोनी ब्लेयरले चुनाव जितेपछि मध्यमार्गी बाटो हुँदै दक्षिणपन्थी बजार अर्थतन्त्रलाई नै मलजल गरे । बाराक ओबामा पछिल्ला मध्यमार्गीका रूपमा चिनिन्छन् । यी सबैको अर्थराजनीतिक कार्यक्रम ‘घुमाएर नाक वा कान समाउने’ नवउदारवादी पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्र नै थियो ।
‘सेन्ट्रिस्ट मेनिफेस्टो’का लेखक चाल्र्स ह्विलान भन्छन्– मध्यमार्गीहरू सम्झौता रुचाउँछन् । सम्झौता भन्नासाथ ‘जुक्ति’, ‘रणनीति’ वा ‘भावनात्मक बहाव’ जे पनि हुन सक्छ । तर, जे भने पनि यो ‘व्यापारिक पुनरुक्ति’ हो, जसले मुख्य उत्पादक प्रतिद्वन्द्वीलाई भन्दा बिचौलियालाई फाइदा हुन्छ (ह्विलान, २०१३) । जनताको अविकास, आमगरिबी, अशिक्षा, अस्वस्थता, बेरोजगारी, अपराध, कम ज्याला, मुद्रास्फीति, वातावरणीय परिवर्तनबारे मध्यमार्गीहरू कमै रुचि राख्छन् । किनकि राज्यकोे समग्र संरचनागत परिवर्तन नगरी यी विषयमाथि सम्बोधन गर्न सकिन्न । त्यसैले मध्यमार्गीहरू विद्यमान संरचना बदल्नु साटो त्यसैमा समायोजन खोज्छन् । किनकि उनीहरूले सत्तामा विराजमान भएपछि अवशेषका रूपमा रहेका सामन्त र पुँजीपति वर्गसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध गाँसिसकेका हुन्छन् । बृहत् बहस र छलफल अभावमा सामाजिक जनवादी दलभित्र सैद्धान्तिक वैचारिक अस्पष्टताकै कारण द्विविधा र अन्तरविरोधले ग्रस्त भइरहन्छन् ।
दलभित्रका मध्यमार्गी नेतृत्वले पार्टीभित्रका वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दुई धारलाई सधैँ सन्तुलनमा राख्न सम्भव हुन्न । क्रान्ति सम्पन्न नगरी सत्तारुढ हुन पुगेका कतिपय जनवादी पार्टीको मध्यमार्गी नेतृत्ववर्ग कालान्तरमा दक्षिणपन्थमा रूपान्तरित हुन पुग्छन् । आफ्नो जीवनमा पुँजीवादी शिक्षा, संस्कार र संस्कृतिको माहोलमा हुर्किएका र कार्यान्वयनका विषयलाई विरोध जनाएर विकल्प खोज्न निस्किएको त्यस्ता मध्यमार्गी सैद्धान्तिक वैचारिक र कार्यक्रमिक बहस घनीभूत नहुँदा पुरानै भासमा जाकिन्छन् । यसकोे मूल कारण पुरानो उत्पादन सम्बन्धको नाताको नवीकरणपछि बन्ने ‘सामाजिक सम्बन्ध’ नै हो । त्यसपछि उसले ‘प्राग्माटिजम’ को नाटक गर्छ र समाजवादी ध्येयको संरचनागत परिवर्तन छाडेर ‘ट्रिकल डाउन थ्योरी’को बोलीमा लोली मिलाउन थाल्छ । ट्रिकल डाउनबाटै ‘समाजवाद’ मा पुग्ने व्याख्या पस्कन्छ । यसरी एउटा -याडिकल पार्टी बिस्तारै दक्षिणपन्थीमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ ।
सिद्धान्तप्रतिको लगाव र विश्वास, विश्वासका आधारमा कार्यक्रम, कार्यक्रमका आधारमा पार्टी संगठन परिचालन नगरिएपछि सामाजिक जनवादी आन्दोलनले मध्यमार्गी पतनको मार्ग पक्रिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । मध्यमार्गीले श्रमजीवी वर्गको विश्वासमाथि कुठाराघात मात्र गर्दैनन्, समग्र समाजवादी प्रोजेक्टलाई नै धुजाधुजा पारिदिन्छन् ।
दीर्घकालीन योजना र संस्थागत संरचनालाई नै पुँजीवादी भाष्यमा रूपान्तरण गर्दै मुठीभर पुँजीपति वर्गको सेवामा अर्पित गर्छन् तथा घुस र कमिसनको पुँजीवादी संस्कार र संस्कृतिलाई वैधानिकता दिन थाल्छन् । यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक र राजनीतिक मात्र होइन, जातीय, भाषिक, लैंगिक, भौगोलिक असमानता मेटाउने संस्थागत आधार झन् कमजोर पार्दै वर्गीय खाडल पुर्नै नसकिने बनाउँछन् । ‘वियोन्ड दि लेफ्ट एन्ड राइट’ का लेखक एन्थोनी गिडेन्सजस्ता सिद्धान्तकारका ‘मध्यमार्गी भाष्य’ले त्यो राजनीतिलाई स्थायित्व दिन सकेन । क्लिन्टन, ओबामा, ब्लेयरदेखि हालका फ्रान्सेली शासक इम्यानुयल म्याक्राेंसम्मका राजनीतिक इतिहासले यही पुष्टि गरेको छ । अझ ‘मध्यमार्गी राजनीति’ले घोर दक्षिणपन्थी आगमनको भ-याङ निर्माण गरे । क्लिन्टनपछि बुस र बाराक ओबामापछि ट्रम्प, ब्लेयरपछि कन्जर्भेटिभ टोरीको उदय, म्याक्रोंसँगै ली पेन, मर्केलको असफलतासँगै नवनाजीको उदय यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
बहुदलीय, एक्काइसौँ शताब्दी हुँदै जनताको जनवाद
एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनले ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीमा आधारित उदारवादका मूलभूत मान्यतालाई स्विकार्दै जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित ग-योे । पछि, यो कार्यक्रम नै एमालेकोे ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’का रूपमा स्थापित गरियो । कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा उदारवादी मान्यता व्यवहारमा अंगीकार गरिएको सम्भवतः कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो घटना थियो । सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतनका वेला यस परिवर्तनलाई धेरैले ‘रक्षात्मक सञ्जीवनी’ ठाने । तर, यसका प्रणेता मदन भण्डारीको देहावसानपछि एमाले आन्दोलन व्यवहारवादी मध्यमार्गतर्फ उन्मुख भयोे ।
लोकप्रिय माताधिकारमार्फत जण्ड सुधार कार्यक्रम लागू गर्दै समाजवादतर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य लिएको पार्टी क्रमशः दक्षिणपन्थी भासमा जाकिँदै गएका सयकडौँ अनुभवसिद्ध प्रमाणसहित व्याख्या गर्न सकिन्छ । तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले एमालेको यो सैद्धान्तिक वैचारिक लाइनलाई सैद्धान्तिक ‘विचलन’ ठह¥याएको थियो । ०४८ को आमनिर्वाचनमा एकता केन्द्रले यही नाममा निर्वाचन लडेको थियो । यसभित्रको मूल घटकले माओवादी बनाएर ०५२ पछि ‘जनयुद्ध’ लड्यो र निकैवटा खुड्किला पार गरिसकेपछि सम्झौतामा जाने बाटो खोज्न ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ रचना ग-यो । यो दस्ताबेजबाट तात्कालीन कार्यादेश निकाल्ने हो भने त्यो आफैँमा बहुदलीय जनवादको फोटोकपी थियो । पछि व्यवहारमा त्यही सिद्ध भयो ।
१२ वर्ष लामो प्रतिस्पर्धा र सहकार्यपछि एमाले र मूलधारको माओवादीले एकीकरण गरे । नेकपाका अध्यक्षद्वयले एकतापछिको सिद्धान्तका नाममा ६ बुँदा अगाडि सारे । ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त– माक्र्सवाद लेनिनवाद, अधिकतम कार्यक्रम– वैज्ञानिक समाजवाद, न्यूनतम कार्यक्रम– जनताको जनवाद, (यो समाजवादउन्मुख छ), तत्कालीन कार्यदिशा– शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण ।
तात्कालीन कार्यभार– दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण उत्पीडन र बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादका सबै अवशेषको उन्मूलन र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधारमा समृद्ध नेपाल निर्माण । र, अन्त्यमा संगठनात्मक सिद्धान्तः जनवादी केन्द्रीयता’ (उही दस्ताबेज) तर सिद्धान्त र व्यवहार दुवैको कसीमा नेकपा उल्लिखित सिद्धान्त, लक्ष्य र कार्यक्रमभन्दा कोसौँ टाढा देखिन्छ । उदारवाद र माक्र्सवाद एउटै विषय होइनन् । एकअर्काका पूरक त हुँदै होइनन् । व्यवहारमा उदारवादलाई सर्वत्र अँगालेर माक्र्सवाद र लेनिनवादको टोपी भिरेको छु भन्नु सर्वथा छद्म कुरा हो । उदारवादी व्यवहारवाद बोकेर वैज्ञानिक समाजवादमा पुगिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पार्ट ‘भी’ कार्यक्रम अनुसरण गर्ने, विश्वबैंकलाई बक्साएर आर्थिक नीति कार्यक्रम तय गर्ने अनि समाजवादको कुरा गर्ने ?
शासकीय संरचनामा केही फेरबदल देखिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र गाउँ–नगरमा अध्यक्ष–मेयर छन् । तर, केन्द्रीकृत सोच फेरिएको छैन । आमरूपमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात तथा रोजगारीबारे कसको कति जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको प्रस्ट अवधारणा नै छैन । सार्वजनिक बचत, लगानी, औद्योगीकरण, रोजगारी, पुनर्लगानी, व्यापार, वित्तीय कारोबार र चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न कसको कति हिस्सा ? न योजना, न त ठोस मोडल, केही देखिन्न । प्रधानमन्त्री परिसरमा अधिकार केन्द्रीकृत गरेर संघीय प्रणालीको संस्थागत आधार विस्तार हुन्छ ?
एउटा अल्पविकसित मुलुकको पुँजी, प्रविधि, सम्पत्ति, हतियार, औजार जे भने पनि आमश्रमजीवी नागरिक नै हुन् । ती नागरिक अभियानमूलक कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सरिक बन्ने वातावरण भएपछि मात्र मुलुकको श्रीवृद्धि सम्भव हुन्छ । पूर्वसोभियत संघ, चीन, भियतनाम, क्युबा आजको प्रगतिको इतिहास त्यस्तै नागरिकले रचेका हुन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अभियानमूलक कार्यक्रम सांगठनिक तथा संस्थागत गर्ने कुनै योजना देखिन्न । जेजति सारिएका छन्, तिनबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं राष्ट्रिय पुँजी विकास हुने र सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यसहित समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छैन । एका–दुई कार्यक्रम जो ‘वाल पोस्टरिङ’मार्फत अगाडि सारिएका छन्, न त व्यवहारसिद्ध अनुसन्धानमा आधारित नै छन् । यी न आममानिसका दैनन्दिनको आवश्यकता बोधसँग गाँसिएका छन्, न त संस्थागत अगुवाइ गर्ने भरपर्दो प्रबन्ध ।
नारामा अल्झाइने यस्ता कार्यक्रमले अनुत्पादक खर्च मात्र बढाउँदैन, कार्यान्वयन हुन नस्कँदा बचेखुचेको विश्वसनीयता पनि समाप्त हुन्छ । राज्यको स्वरूपलाई नवउदारवादी बजार सञ्जालको यथास्थितिभित्र जकडेर कुनै पनि मुलुकले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन । हाम्रो कुरा मात्रै होइन । नारामा उराल्नु र व्यवहारमा सल्ट्याउने विषय छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतका प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला ४ वर्ष अवधिमा सारिएका नारा व्यवहारको कसीमा एउटै पनि खरो उतार्न नसकेबाट प्रस्टिन्छ । बितेका यी दश महिनामा सरकारी घोषणा र संस्थागत कार्यान्वयनबारे नेपाली जनमत कस्तो होला ? सायद बैठकले आँकलन ग-यो कि ?
सरकारको नीति, कार्यक्रम र केही अभियानमूलक कामलाई प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा सहजतापूर्वक स्वीकार गरेको अवस्था छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रशासन युनियनमा पूर्वएमाले–माओवादी समर्थक नै बहुमतमा छन् । तैपनि वर्तमान सरकारले ‘टेक–अफ’ लिन किन सकेन ?
सामाजिक जनवादी मास पार्टी (?)
०४८ को आमचुनावमा होमिँदा एमाले र संयुक्त जनमोर्चा सामाजिक जनवादी मास पार्टी बन्ने तरखरमा थिए । ‘हाम्रो पार्टी राजनीतिक पार्टी मात्रै हो । कुनै दार्शनिक र विचारधारात्मक होइन’ भन्ने अध्यक्षकै भनाइ सार्वजनिक भएपछि अहिलेको नेकपा माक्र्सवाद लेनिनवादमा आधारित सामाजिक जनवादी रह्यो, रहेन, पार्टी सदस्यले खुट्याउने विषय हो । तर, सरकारी काम व्यवहार हेर्दा पार्टी नेतृत्व ‘मध्यमार्गी’ बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक शास्त्री बो वाइनगार्डले मध्यमार्गीका सातवटा चरित्र चित्रण गरेका छन्– (१) सिद्धान्तको जलप पनि नत्याग्ने तर तदनुसार कार्यान्वयन पनि नगर्ने, (२) बृहत् राजनीतिक सिद्धान्त वा प्रणालीमाथि भित्रैदेखि अविश्वास गर्ने तर बहस र छलफलमा रुचि नराख्ने, (३) मान्छे ऐतिहासिक सामाजिक प्राणी हो, सहमतिमा पुग्न बहस, छलफल लोकतान्त्रिक पद्धति रुचाउँछ भन्ने नमान्ने, तर व्यावहारिक ‘लेनदेन’मा विश्वास गर्ने, (४) बाह्य राजनीतिक सहमति पनि न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम तय गर्नेभन्दा ‘लेनदेन’मै खोज्ने, (५) विज्ञानमाथि भन्दा घटनाको विशेष तथा पौराणिकतामा विश्वास गर्ने, तत्काल नाफा खोज्ने, दूरगामी परिणाम नहेर्ने, (६) देशभक्तिमाथि छाँद हाल्ने तर पहिचानलाई घृणा गर्ने र (७) कानुनी राज्य र संवैधानिक सिद्धान्तप्रति बफादारी घोषणा गर्ने (विस्तारका लागि हेर्नुहोस् क्वाइलेट डट कममा प्रकाशित ‘सेन्ट्रिजम ः अ मोडरेट मेनिफेस्टो’) । यस्तो चरित्र अँगालेर सामाजिक जनवादी मास पार्टी बन्दैन ।
समाजवादमा पुग्नका लागि नै सामाजिक–जनवादी पार्टी चाहिन्छ । राजनीतिज्ञले सामान्यतया सामाजिक जनवादको अर्थ पनि लोकतन्त्रको एउटा ‘विशिष्ट रूप’ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । पश्चिमा लोकतन्त्र मात्रै लोकतन्त्रको खास मोडल होे भन्ने बुझाइ सर्वथा गलत छ । पश्चिमा अमेरिकी मोडल होस् या बेलायती वेस्टमिन्स्टर, दुवैमा प्रशस्त कमजोरी छन् । केही समय अमेरिका हाबी भएको एकधु्रवीय विश्व पुँजीवादमा जनप्रतिनिधित्व धनाढ्य वर्गमा खुम्चियो । उद्योगपति व्यापारी तथा वित्तीयकर्मीको बाहुल्य संसद् र सरकारमा बढ्यो । राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा तिनको प्रभाव र पकडको अर्थ तमाम श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व र प्रभाव छायामा प¥यो । प्रतिनिधित्वको यो फेरबदलले पुँजी सञ्चिति र राजनीतिक अधिकार सानो वर्गमा खुम्चँदै गयो । हो, अहिले देखिएको उदारवादको मूल संकटको जरो यहीँनेर पुरिएको छ ।
नेपालका वामपन्थी भनिएका पार्टीमा संसद् र सरकारमा प्रतिनिधित्व जात र लिंगका आधारमा व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि वर्गीय खाडल ठूलो बन्दै छ । यसका अनेकन कारण छन् तर प्रतिनिधित्व मूल कारण हो । उदाहरणका रूपमा एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ । झन्डै ६७ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमा क्रियाशील हुनुपर्ने समय मध्य असार अर्थात् ‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने’ वेलामा सम्पन्न भयो । वास्तविक किसानको प्रतिनिधित्व सामाजिक जनवादी पार्टीमा कसले ग¥यो होला ? दरिद्रताको रेखामुनि रहेको ५७ प्रतिशत घरधुरी किसानको वास्तविक प्रतिनिधित्व सम्भव भयो होला ? यही प्रश्न कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ । पक्कै प्रतिनिधित्व भयो । खास किसान र ज्यालादारी मजदुरको स्थानमा पेसागत हिसाबले अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेका बिचौलिया र तिनका किसान प्रतिनिधि, जो दशकौँदेखि खेतिपातीमा संलग्न छैनन्, तिनले गरे होलान्, जसले दशकौँदेखि पार्टी ‘-यांक एन्ड फाइल’मा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थान कब्जा गरेका छन् । यसरी नै तहगत सरकारमा प्रतिनिधित्वका लागि टिकट कब्जा गर्छन्, प्रतिनिधि चुनिन्छन् र विभिन्न तहका सरकार कब्जा गर्छन् । यस्तोमा ‘क्रोनिइजम’ हाबी नहुने त कुरै भएन ।
यस्तो अभ्यास रोजगारमूलक उद्योग र वित्तीय, रियल स्टेट, निर्माण व्यवसायी र आयात–निर्यात व्यवसायीबीचमा अन्तरविरोध देखिन्छ । तीन दशकको उदारीकरणले उत्पादनमूलक क्षेत्रलार्ई पछा-यो र पछिल्लालाई अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने ठाउँमा ल्याइदियो । आज तिनै नेता छन् । सरकार र संसद्मा उनकै पकड छ । नीति र कानुन उनैले सुझाएबमोजिम बन्छन् । समग्रमा बिचौलिया, दलालबाट सरकार प्रभावित देखिन्छ । अनि पार्टीले प्रतिवेदनमा लेखिएझैँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण र उत्पीडन र मुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ ? राष्ट्रिय पुँजीपति कसरी हुर्कन्छन् ?
सरकारका अर्थमन्त्री संसद्प्रतिभन्दा विश्वबैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाप्रति बफादार रहन्छन्, ती संस्थाकै निर्देशनमा आर्थिक तथा व्यापारिक नीति बन्छ, संरचनागत परिवर्तनको बाटो बन्द गरेर समायोजनको ढोका खोलिन्छ र त्यही नीतिलाई घुमाई–फिराई निरन्तरता दिइरहिन्छ अनि बाह्य हस्तक्षेपबेगरको स्वाधीन अर्थतन्त्र कसरी निर्माण हुन्छ ?
संसारमा आजसम्म चारवटा औद्योगिक क्रान्ति भएका छन् भनिन्छ । प्रत्येक औद्योगिक क्रान्तिले नयाँ श्रमशक्ति जन्माउँछ र नयाँ चेतनासहित हुर्काउँछ भनिन्छ । तर, पछिल्ला दुई क्रान्तिले श्रमिकलाई कमजोर बनायो ।
रोजगारी र उत्पादन घटायो र घटाउँदै छ । यसको अर्थ सामान्य जीवनयापनका साधनबाट जनता वञ्चित हुन पुग्नु हो । यतिवेला पहिलो विश्वयुद्धअघिजस्तै अर्थराजनीतिक संकट सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थाले हुने र नहुने मुलुक तथा जनताबीच ठूलो दरार पैदा गरिरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक उदयका साथै युरोप होस् या अमेरिका, एसिया होस् या ल्याटिन अमेरिका, घोर दक्षिणपन्थी ‘लोकप्रियतावादी’ नारा लगाएर सत्तासीन भएका छन्, केही हुने तरखरमा छन् । कथित उदारवादी मध्यमार्गी यी घोर दक्षिणपन्थीलाई रोक्न असफल देखिन्छन् । सोभियत संघ विघटनपछि सुस्त हुन पुगेको वामपन्थ फेरि घोर दक्षिणपन्थलाई रोक्न र सामाजिक न्याययुक्त समाजवाद खडा गर्न जुर्मुराउन थालेको छ र फेरि ‘कि वामपन्थ’, ‘कि दक्षिणपन्थ’ दुईमध्ये एक रोज्ने स्थिति देखिँदै छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि नेकपाले आफूलाई यथास्थितिको मध्यमार्गी बाटो हुँदै दक्षिणपन्थी व्यवहारवादको लाइन आत्मसात् गरिरहने हो भने कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलनमाथि जनविश्वास उठ्ने खतरा झन् बढ्नेछ र समग्र वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै विसर्जनमा जाने खतरा आइलाग्न सक्छ । हालको नेकपाको दक्षिणपन्थभन्दा ‘अति दक्षिणपन्थी’ उदाहरणका लागि ट्रम्प, बोल्सोनारो उदय भएझैँ नयाँ तानाशाह उदाउन सक्ने खतरनाक सम्भावना टाढा नरहन सक्छ ।
त्यस्तो शक्तिसँग भिड्न फेरि पनि सैद्धान्तिक, सचेत, वास्तविक लोकतान्त्रिक सामाजिक जनवादीको संगठित शक्तिको उत्थान आवश्यक हुन्छ । सतीदेवीको शरीर पतनपछि अलग–अलग शक्तिपीठ बनेर शक्तिविहीन भएझैँ विकारका रूपमा उत्पन्न हुने कथित वामपन्थी शक्तिपीठ शक्तिहीन र श्रीविहीन हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यो अवस्था आउनुअघि असंगठित, किनारीकृत, संगठित, श्रमजीवी व्यक्ति र समुदाय र शक्तिबीच फेरि एकपटक सिद्धान्त, संस्थागत संगठन, दीर्घकालीन तथा तात्कालीन कार्यक्रममाथि बहस गर्ने वेला आएको हो कि ? एकैचोटि नामेट हुनुभन्दा नयाँ एकीकृत समाजवादी मास पार्टीको विकल्प निर्माणबारे घोत्लने हो कि ? किनकि नेपालमा एउटा वामपन्थी समाजवादी पार्टीले दक्षिणपन्थी बाटो लाग्दा अर्को वामपन्थी शक्तिले नै सचेततापूर्वक विस्थापित गरेको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन ।
(साभारः नयाँपत्रिका दैनिक)
