काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निम्न वर्गका स्थानीयहरुलाई पनि जलविद्युत आयोजनाहरुमा शेयर दिनेगरी छलफल अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार पत्रकारहरुसँगको छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुनैपनि जलविद्युत आयोजना बनाउँदै गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको तर पैसा नहुने वर्ग शेयर लगानी गर्नबाट वञ्चित हुने भएकाले उनीहरुले पनि १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कुनै आयोजनाहरु विकास हुँदै गर्दा स्थानीयहरुले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने तर पैसा हुनेले लगानी गर्न पैसा नहुनेले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै पैसा नहुनेले शेयर कसरी प्राप्त गर्छन भन्ने कुराको छलफल र खोजी भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले तल्लो वर्गलाई समृद्धि बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरुप तल्लो वर्ग समृद्ध नभइ मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले केही मुठिभर मान्छेहरु समृद्ध बनेर नेपाल समृद्ध बन्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले तल्लो वर्गले पनि जलविद्युत आयोजनामा १० प्रतिशत शेयर प्राप्ति गर्नेगरी समावेश गर्ने छलफल अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णयलाई फाउण्डेसनको रुपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले सकारात्मक कुरालाई समावेश गरेर जाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने अघिल्ला सरकारले निर्णयहरु गरको छन् । त्यो निर्णयलाई फाउण्डेसनको रुपमा लिएको छु । सकारात्मक कुरालाई समावेश गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । कुनै आयोजनाहरु विकास हुँदै गर्दा स्थानीयहरुले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने भन्ने छ । १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने तर पैसा हुनेले हाल्न पाउने पैसा नहुनेले लगानी गर्नसक्ने भयो ।
पैसा नहुनेले शेयर कसरी प्राप्त गर्छन् भन्ने कुराको छलफल र खोजि भइरहेको छ । तल्लो वर्गलाई समृद्धि बनाउने भन्दै गर्दा तल्लो वर्ग समृद्ध नभइ मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । केही मुठिभर मान्छेहरु समृद्ध बनेर नेपाल समृद्ध बन्न सक्दैन । तल्लो वर्गले प्राप्ति गर्ने गरी समावेश गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ ।’
उहाँले सरकारले अबको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । उहाँले २८ हजार ५ सय मेगावाटमा १३ हजार ५ सय नेपालमा नै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावट विद्युत विदेशमा निर्यात गर्ने योजनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
