नेकपाको सरकारले १० महीना पूरा गरेको छ । ५ वर्षको ‘म्यान्डेट’ पाएको सरकारलाई १० महिनामै फेल भयो भनेर आलोचना गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास र समाजमा यो सरकारको कस्तो योगदान रह्यो भन्ने बहस चलाउन भने जरुरी छ । हिजोसम्म नेपाल किन बनेन भन्ने बहसमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने गरिन्थ्यो । भ्रष्टाचार र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दबदबा बढ्नुलाई समेत राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर हेरिन्थ्यो । अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको कामलाई दक्खल पार्ने गरी असहयोग गरेको देखिँदैन । भारतमा संसदीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा मोदी सरकार ‘छिमेक पहिलो’ नीतिभन्दा ‘चुनाव पहिलो’ रणनीतिमा व्यस्त भएको भन्ने गरिन्छ ।
नेपाल किन बनेन भन्ने बहसमा शासन प्रणाली पनि आउने गथ्र्याे । राष्ट्रपतीय प्रणाली भएन भने देश बन्दैन भन्नेहरूसमेत छन् । नेतृत्वको नियत, सोच र लक्ष्य विकासप्रति संवेदनशील हुने हो भने संसदीय पद्धति (बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, नर्वे, स्विडेन, जर्मनी, इजरायल आदि), राष्ट्रपतीय प्रणाली (अमेरिका, ताइवान, कोरिया आदि) वा परोपकारी अधिनायकतन्त्र (बेनिभोलेन्स डिक्टेटरसिपजस्तो कि सिंगापुरलाई चित्रण गरिन्छ) वा कम्युनिस्ट शासन (अहिलेको चीन), जुनसुकै प्रणालीमा पनी विकास सम्भव छ भन्ने देखिन्छ ।
इजरायल, जापान र इटाली एकताका छिनछिनमै सरकार परिवर्तन हुने देशमा गनिन्थे, त्यहाँको विकास रोकिएन । विकासका दीर्घकालीन योजनामा एउटै राष्ट्रिय धारणा बनाउने हो भने सरकारको गार्ड जो भए पनि ठूलो फरक पर्दैन ।
चुनावलाई सत्ताको हतियार बनाएर आफू नमरुन्जेलसम्म राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेकाहरू पनि धेरै छन् ।
स्थिरताले मात्रै विकास र समृद्धिको ‘ग्यारेन्टी’ गर्दैन । तीनै तहको निर्वाचन भएर नयाँ ऊर्जासाथ बलियो सरकार बन्नु नयाँ युगको सुरुवात थियो । अब मुलुकले कोल्टे फेर्छ भन्ने आत्मविश्वास दह्रो थियो । अहिले जनताको उत्साह सेलाएको जस्तो देखिन्छ ।
नेकपाका नेताहरूसमेत ‘जनतालाई उत्साहित नबनाई विकास हुनेवाला छैन, पूर्वप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शक्तिशाली विभाग खडा गरेर विकासको बहसलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने’ राय राख्छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘पार्टी र सरकारबीच सहकार्य नहुँदा पार्टीलाई सरकारले के गरेको छ भन्नेबारे न जानकारी छ, न पार्टीका तर्फबाट जनतालाई विकास कहाँ पुग्यो भनेर बुझाउन सकिने अवस्था छ । रेल र पानीजहाज मात्रका कुराले जनताको दिनहुँ भोग्नुपर्ने समस्याबारे जबाफ दिन सकिँदैन ।’
सीमित स्रोत र साधनलाई चारैतिर छर्ने हो भने विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन पूर्वाधार खडा हुन सक्दैन । नेपालको बजेट १० अर्ब डलरजति छ । पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन मात्रै झन्डै ६ अर्ब डलर अर्थात नेपालको बजेटको दुई तिहाइजति लाग्छ ।
तसर्थ बिजुली र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता, रोजगार र बजार प्रवद्र्धन, औद्योगीकरण, पर्यटन आदिका हिसाबले ३–४ वर्षमा कुन परियोजना सक्ने, ५–१० वर्षभित्रमा कुन परियोजना अत्यावश्यक छन् भनी प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट तर्जुमा र वैदेशिक र स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर पुरानै शैलीमा हजारौं परियोजनालाई कनिका छरेजस्तो गरेर बजेट छुट्याउने गरिएको छ । त्यसैले अरू देशमा ५–७ वर्षभित्र बन्न सक्ने परियोजना नेपालमा २०–३० वर्षमा बन्ने गर्छन् ।
नेपाल किन बनेन भन्ने बहसको अर्को प्रसंग शासकीय तगारो हो । निजामती कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने आरोपका अलावा अनावश्यक ढिलासुस्ती (रेड टेपिजम), माफियातन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी), भ्रष्टाचार (करप्सन) र नाफाखोर (रेन्ट सिकिङ) शासकीय तगारामै पर्छन् । स्थिर सरकार बनेपछि पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । युद्धस्तरमा पुँजीगत खर्च बढाउने काम भएको देखिँदैन ।
२६ किमि सुरुङ खनेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने वा हुलाकी सडक बनाउने काममा दशकौं खर्च हुनु शासकीय जडताका जल्दाबल्दा उदाहरण हुन् । घूस खाएर लागत बढेको नयाँ सम्झौता गर्न मौका छोप्ने, आफू र पार्टीका लागि पैसा जम्मा गर्न कमसल भए पनि बफादार कम्पनी छान्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू (अख्तियार, संसदीय समितिहरू, अदालत आदि) समेत त्यही शासकीय जडता र भ्रष्टाचारको चक्रव्युहमा फस्न बाध्य हुने परिस्थिति कायमै छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र शासकीय जडतामा सुधार आउँदा विदेशी लगानी धेरै मात्रामा भित्रिने अपेक्षा स्वाभाविक थियो तर न वैदेशिक लगानीको मात्रा उलेख्य बढेको छ न त शासकीय तगारा उलेख्य घटेका छन् ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक चरित्रमा तात्त्विक परिवर्तन देखिँदैन । योग्य र सक्षम होइन, आफूप्रति बफादारलाई जिम्मेवारी दिने चलनमा परिवर्तन आएको छैन । कूटनीतिक क्षेत्रदेखि संवैधानिक निकायसम्मका महत्त्वपूर्ण पद सरकारले पूर्ति गर्न सकेको छैन ।
समन्वय बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही नयाँपन ल्याउन नखोजेका होइनन् । उसो त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका ओलीबीचमा केही समानता देखिन्छ । भारतमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र योजना आयोगको प्रमुख भइसकेका मनमोहन सिंह ‘टेक्नोक्रयाट’ थिए तर मोदीले देशको विकासलाई पूर्वजभन्दा बलियो रूपले नेतृत्व गरेको भनिन्छ । भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध कडा अडान लिएका ओलीले चुनावका बेला आफूलाई अरूभन्दा बढी विकासको सपना देख्ने नेताका रूपमा उभ्याए ।
भारतमा मोदीले ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा ल्याएझैं नेपालमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि बढाइयो । ‘कनेक्टिभिटी’ मोदी र ओली दुवैको नारा बन्यो । मोदीझैं आफ्नो मन्त्रीको कार्यसम्पादन हेर्न र मुख्य योजनाहरूको आफैं प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न ओलीले सुरु गरे । अनुगमन कम तर नियन्त्रण बढीजस्तो देखिएकाले होला, प्रधानमन्त्रीबाट अनुगमन भएका कामको परिणाम के हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको कुरो उठेको छ । प्रशासन संयन्त्रको वर्षौंदेखि राजनीतीकरण भएको छ । सरुवा, बढुवा, पदोन्नति, अवसर आदिमा कार्यसम्पादन, इमानदारी, वरिष्ठता र दक्षताभन्दा बफादारिता वा पैसालाई मात्रै मुख्य कुरा ठान्ने पुरानो रोगले निजामती सेवा ग्रसित छ ।
समायोजन प्रक्रिया हेर्दा सरकारले कर्मचारीका समस्यालाई हेरेर विश्वासमा लिनुको साटो पेलेरै लाने रणनीतिले लिएको जस्तो देखिन्छ । अरू देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा समायोजनका कार्यक्रम ल्याउँदा
स्वैच्छिक अवकास, विद्यमान सेवा र सर्तको सुरक्षा, पदोन्नतिमा समान अवसर वा भविष्यमा समान अवसर नपाउने भए प्रोत्साहनस्वरूप समायोजनका बेला पदोन्नति आदिलाई प्राथमिकतासाथ हेरिन्छ ।
जनतासँगको दोहोरो संवादमा यो सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारमा बस्नेको बोलीले अर्थतन्त्र, बजार र जनताको मनोभावमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । प्रतिपक्ष आक्रामक भए पनि सत्तापक्ष संयमित हुन जरुरी हुन्छ । डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिका खेले तर सुरुमा डा. केसीले कसैको उक्साहटमा सरकारप्रति षड्यन्त्र गरेको र दुई तिहाइको सरकार एउटा व्यक्तिसँग किन झुक्ने भन्ने लाइनमा सरकार बोल्यो ।
निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान जारी छ तर सुरुका दिनमा सरकार प्रतिरक्षात्मक बनिरहेको देखिन्थ्यो । नेकपाको नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसलाई हिन्दु धर्म बोक्न थालेको र नयाँ संविधानको मुख्य आधार धर्मनिरपेक्षतामाथि धावा बोलेको प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए तर सरकार र प्रधानमन्त्री युनिफिकेसन चर्चसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भए ।
प्रदेश प्रमुखको पोखरा बैठकको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएजस्तो गरी केन्द्र र प्रदेशको समन्वय बैठक सार्दा प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रीकृत गरिरहेका छन् र प्रदेशलाई स्वायत्त हुन दिने मनसुवामा छैनन् भन्ने सन्देश गयो । अर्थमन्त्री धितो बजारको समस्या पहिचान गर्न राजी भए तर उनले सुरुमा दिएका प्रतिक्रियाले धितो बजार खस्किने अवस्था आयो ।
विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ भन्ने आँकडामा नेपाल ५ स्थान गिरेको समाचार आयो । अध्ययन गरी नीतिगत परिवर्तनमा लाग्नुको साटो हामी यो आँकडासँग सहमत छैनौं भन्ने सरकारको प्रतिक्रिया बाहिर आयो । कूटनीतितर्फ अमेरिका, भारत वा चीन कुनै पनि देशका उच्चस्तरीय भ्रमण हुनपूर्व नेपाल र सम्बन्धित देशका अपेक्षा तथा नेपाल सतर्क हुनुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल र तैयारी हुनुपर्ने हो तर तयारी गुमसुममै गर्ने र भ्रमणपछि विवाद आए प्रतिक्रियाशील शैलीमा जबाफ दिने गरियो ।
राजनीतिज्ञ वा पार्टीबारे जनताको स्मरण अल्पकालिक हुन्छ । जस्तो– करिब ६६ प्रतिशत भोट ल्याएर १९ महिनाअगाडि उत्साहसाथ सत्तामा आएका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको लोकप्रियता २६ प्रतिशतमा झरेको छ । भारतमै प्रधानमन्त्री मोदीप्रति जनताको क्रेज हराउँदै गएको देखिन्छ ।
विकास र समृद्धिको अभियानमा जनताको विश्वासलाई पुन: जगाउन निम्न कार्य गर्न जरुरी छ :
कार्यसम्पादन हेरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास लिएर समायोजनको काम जति छिटो सक्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनतासँग दोहोरो संवाद सुरु गर्ने अर्थात आरोप खण्डन मात्र गर्ने नभएर उठाइएका समस्याको समाधान खोज्ने ।
धेरै जनताले दिनहुँ भोग्नुपर्ने समस्यामा सरकारबाट राहत पुगेको महसुस गरेनन् भने सरकारको लोकप्रियता खस्किँदै जानेछ ।
