१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीका कर्मचारीलाई ७० लाख



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुर्खेतद्वारा दैलेख र सुर्खेतमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य प्राविधिकसँग बिहीबार आयोजित जुनोसिस रोगसम्बन्धी जनचेतनामूलक गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले कर्णालीमा बसेर राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, सहकारी, कृषकलगायतलाई सम्बन्धित काममा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कर्णालीका जिल्लामा बिरामी पशुहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पशु प्राविधिकहरुले माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा पशुसेवाका काम प्रभावकारी बनाउनका लागि कम्तीमा बिरामी पशुका लागि उपचारमा सहजता ल्याउन एम्बुलेन्सको व्यवस्था र रोग निदान गर्न भिडियो एक्स–रेको व्यवस्था गरेमा सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका पशु सेवा शाखा प्रमुख भोजराज चपाईले बताउनुभयो ।

पशु बीमा र बाली बीमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने चपाईको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले मन्त्री केसीसँग पशुसेवामा बजेटको कमी तथा अभाव भएको र समयमा बजेट निकासा नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने माग गरेका छन् । रासस