काठमाडौँ । सरकारले कुनै पनि राष्ट्र सेवकको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक, २०७५ ल्याएको स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कर्मचारीलाई सहजरूपमा सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
आधिकारिक टे«ड युनियनसँग पनि समायोजनका बारेमा छलफल भएको र उहाँहरूले पनि सहमति जनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत हुँदासम्म सबै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नागरिकलाई स्थानीय तहमा नै सहजरूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै अवसर र जिम्मेवारीको समेत बाँडफाँट गरेर काम गर्ने संस्कार बसाल्न लागिएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारको मूल्य र मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो । मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका अन्य कानूनसमेत छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जोडिएका सबै नियम तथा कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएकोसमेत उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
रासस
