६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लियो फिर्ता तीन जिल्लामा आगलागी, सात लाख ४० हजार बराबरको क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दलहरुले महाअभियोग नलगाएसम्म बारको आन्दोलन जारी रहने



अ+ अ-

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभएको छ ।

आइतवार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएमात्रै बारको आन्दोलन रोकिने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानूनी र कागजी रुपमा प्रधानन्यायाधीश पदमा हालसम्म कायम रहेको भएपनि व्यवहारिक रुपमा भने सो पदमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशलाई कसैले स्वीकार नगर्दापनि जनतालाई दुख दिएर अदालत ठप्प पारेको आरोप लगाउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रधानन्यायाधीश व्यवहारिक रुपले अब त्यो पदमा हुनुहुन्न । उहाँ आफ्नो कार्यालयमा नआएको पनि ६, ७ दिन भइसक्यो । उहाँसँग अब कसैले पनि बेञ्च सेयर गर्नुहुन्न । र उहाँको उपस्थितिमा न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक परिषद्को मिटिङपनि बस्नेवाला छैन भनेपछि व्यवहारमा उहाँले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउने भइसकेपछि उहाँले ढिपी गरेर, राजीनामा नदिएर सारा जनताको मुद्दालाई अस्तव्यस्त पारेर, यो अदालतलाई ठप्प पारेर के सन्देश दिन खोजेको हो, हामीले बुझेका छैनौँ । उहाँलाई हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि, राजनीतिकर्मीहरुले संसदबाट उहाँलाई महाअभियोगको प्रक्रिया लगाएर हटाउने सम्भावना जब रहन्छ तब हाम्रो यो कार्यक्रम हामी रोक्छौँ । तर त्यो सम्भावना नरहेको कारणले गर्दाखेरी हामीले बाध्यतावश यो कार्यक्रम चलाइरहेको हो । यो कार्यक्रमले आफ्नो उद्देश्य हासिल नगरिकन छोड्दैन । व्यवहारिक रुपमा हाम्रो उद्देश्य हासिल भइसकेको छ, कानूनी रुपमा र कागजी रुपमा मात्रै बाँकी रहेको हुनाले त्यो पनि चाडैँ नै आउनेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ ।’

अधिवक्ता अनन्तराज लुँइटेलले आगामी दिनमा न्यायपालिकामा गरिने नियुक्ति वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले न्यायपालिकाको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा समाप्त भएको भन्दै उहाँले बारको आन्दोलनलाई न्यायपालिका सुधारको कोसेढुंगा साबित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अबको नियुक्ति वैज्ञानिक ढंगले र त्यो तलदेखि माथिसम्म नै वैज्ञानिक ढंगले नगर्ने हो भने हाम्रो न्यायपालिका अहिले जुनस्तरमा डुङडुङ्ती गनाइरहेको छ, जुन अवस्थामा यो न्यायपालिकाको मान, सम्मान, इज्जत तल झरिरहेको छ, प्रतिष्ठा समाप्त भइरहेको छ, यो समाप्त भएको प्रतिष्ठालाई फेरी उठाउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले यो आन्दोलन जुन गरिरहेको छौँ, यो आन्दोलनलाई सुधारको कोसेढुंगा बनाएर अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।’

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको प्रदुषण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । कानून व्यवसायीको आजसम्मको कुनैपनि आन्दोलन असफल नभएकाले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको यो आन्दोलन पनि सफल हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । प्रदुषित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाट बर्हिगमन हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी कानून व्यवसायीले निकाल्न सक्ने भनेको न्यायालयको प्रदुषण हो । न्यायालयको प्रदुषण भनेको, प्रधानन्यायाधीश हो । उहाँले बर्हिगमन हुनको लागि हामी बाँसको भाटा लगाइदिन्छौँ उहाँ तरेर जान सक्नुहुन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि यदी उहाँले मान्नुभएन भनेदेखि हिजोको इतिहासलाई हामीले फेरीपनि अगाडी लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र कानून व्यवसायीले गरेको इतिहास जुन छ, त्यो इतिहासको कारणले गर्दा उहाँले सचेत हुनुपर्ने हो । कानून व्यवसायीले गरेको कुनैपनि आन्दोलन अहिले असफल भएको छैन । उहाँ प्रदुषित भइसक्नुभएको छ न्यायालयको हकमा । त्यसकारणले उहाँ बर्हिगमन हुनुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतवार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ । बारले सर्वोच्चमा निरन्तर धर्ना दिदैँ आएको छ ।




भर्खरै