काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था भद्रगोल छ। हरेक पटक सरकार फेरिँदा केही राम्रो गर्ला कि भन्ने आशा पलाउँछ। तर, सरकार संस्थानको कार्यक्षमता सुधार गर्न होइन, राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनाउन तल्लीन देखिन्छ। अहिलेको सरकार पनि त्यही गरिरहेको छ। कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सुधार, क्षमता र दक्षताका आधारमा नियुक्ति गरी उनीहरूसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेमा उल्टै संस्थानलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउन सुरु गरिएको छ।
सरकारले गएको असोजमा नेपाल वायु सेवा निगममा झापाका मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति दियो। जबकि वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन प्रमुखको रुपमा प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार कार्यरत थिए। खरेललाई प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताका आधारमा उक्त पदलाभ भएको जानकारहरु बताउँछन्। खरेलको नियुक्तिलगत्तै निगमले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारसँग २० अर्ब रूपैयाँ माग गरेको थियो। विगतमा पनि नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा सुगतरत्न कंसाकार र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक क्याप्टेन केबी लिम्बुबीचको खटपटका कारण एकपछि अर्को समस्या सिर्जना भएका थिए। खरेलको नियुक्तिपछि धेरैले वायु सेवा निगममा त्यस्तै खटपट दोहोरिने लख काटेका थिए। यद्यपि वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद काण्डका कारण दुई कार्यकारी पदको टकराव भने सतहमा देखिएको भने छैन।
ठूलै रमिता देख्न पाइन्छ– गोरखापत्र संस्थानमा। गोरखापत्र संस्थानमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धकलाई वर्तमान सरकारले हटाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि सरकारले यसअघि नभएको अध्यक्ष पद सिर्जना गरेर कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्ति दियो। त्यसपछि व्यवस्थापन, प्रिन्टिङ र लेखा सल्लाहकारको पदमा टीकाराम राई र पछिल्लो पटक सल्लाहकार सम्पादक भनेर गोपाल खनाल नियुक्त भएका छन्।
नेपाल टेलिभिजनमा पनि पार्टीगत निकटताका आधारमा महेन्द्र विष्टलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। केही दिन अघि मात्र दूग्ध विकास संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यमा सरकारले शीतलकाजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।
सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थित पार्न पहल गर्नुपर्नेमा सरकारले तिनलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने गरेको छ।
केही संस्थान, समिति र बोर्डहरुमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको कार्यकाल सकिदैंछ। केही संस्थानहरुमा सरकारले लोकलाजका लागि व्यवस्थापक छनौटका लागि खुला प्रस्ताव आह्वान गरी छनौट समितिमार्फत दक्षताका आधारमा पहिलो सूची लिएर नियुक्त गर्दै आएको छ। तर, यसरी गरिएका नियुक्तिको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठेका छन्।
सरकारी संस्थान र विभिन्न बोर्ड तथा समितिमा नियुक्ति गर्दा सरकारले सुशानलाई सम्झौता गरेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन्। ‘सरकारले संस्थानमा कार्यदक्षता बढाउनेभन्दा पनि करदाताको पैसालाई दोहन गरेरै भएपनि आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिन जबर्जस्ती गरिहेको देखिन्छ,’ उनले भने।
राजनीतिक नियुक्तिकै कारण भ्रष्टाचार र अक्षमताका बढेको तथा कतिपय संस्थानहरु खोक्रो र जर्जर अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले दक्षताका आधारमा नियुक्ति र कार्यसम्पादन करारका लागि २०६८ सालमा संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेका थिए। संस्थान निर्देशन बोर्डले संस्थानमा दक्षताका आधारमा नियुक्तिका लागि पहल गरेपनि त्यसपछिका सरकारहरुबाट सहयोग नपाएको संस्थान निर्देशन बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष विमल वाग्ले बताउँछन्।
वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाअघि संस्थान निर्देशन बोर्ड नै खारेज गरिदिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्थानका नियुक्तिमा निश्चित मापदण्डलाई आधार बनाउने र सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकार संस्थानलाई सत्ताको बोझ बोकाउन उद्यत देखिन्छ। ‘केही संस्थानमा व्यवस्थापकले देखाएको कार्यदक्षताको स्वामित्व लिन सरकार नेतृत्वको तँछाडमछाड चल्छ। उदाहरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा हेर्न सकिन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘नियुक्तिमा दक्षतालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका पूर्व महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलले भने यी संस्थानहरुमा चामत्कारिक सुधार गरेर आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्।
गत वर्षसम्म सरकारका ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा अहिले नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्। ११ ओटा भने नोक्सानीमा छन्। यद्यपि १९ संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी भने ५३ अर्ब ९२ करोड रूपैँया छ। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
