• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एसइईको पुरक परीक्षा साउन २३ देखि ३१ सम्म ★   जर्जियामाथि सहज जितसहित स्पेन युरो कपको क्वाटरफाइनलमा, जर्मनीसँग भिड्ने ★   अन्तिम समयमा दुई गोल गर्दै इंग्लयाण्ड युरो कपको क्वाटरफाइनलमा ★   विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टोलीले १२५ करोड भारु पुरस्कार पाउने ★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय

सरकारले कंसाकारलाई निलम्बन नगर्ने



काठमाडौं । वाइडबडि बिमान खरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी देखिएका नेपाल वायुसेवा नियमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकरलाई सरकारले निलम्बन नर्गने भएको छ ।

वाइड बडी विमान खरीद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिले यही पुस १८ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त प्रकरणमा रु चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको ठहर गरेको थियो ।

समितिको आजको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गरेको थियो । सोअनुसार बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई जहाज खरीद प्रकरण ‘बदनियत’ देखिएको छ भन्दै कारवाही माग गरिएको शब्दलाई परिमार्जन गरी नैतिक जिम्मेवारी भन्ने शब्द थपिएको थियो ।

विमान खरीद सम्बन्धमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री अधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानूनसम्मत कारवाही गर्न समितिले सिफारिश गरेको थियो । समितिले बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन नगरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेका सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस्तै पूर्व पर्यटन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी ‘तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका सदस्यलाई अख्तियारीको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका’ सम्बन्धमा छानबिन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि लेखा समितिले सरकार आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, यसबारे न्यायिक आयोगसमेत गठन गरेकाले अहिले नै कुनै निर्णय नलिइने सरकार प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।