१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
रसुवा भोटेकोशी बाढी अपडेटः ७३४ जनाको मृत्यु, करिव २५ सय अझै बेपत्ता भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ७३४ पुग्यो, २ हजार ४९८ अझै सम्पर्कविहीन चीनबाट ५० टन राहत सामग्री लिएर सैन्य कार्गो विमान काठमाडौंमा वेस्ट बैंकको जेनिनमा इजरायली हवाई आक्रमण, तीन प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भोटेकोशी–त्रिशूलीमा बाढीको जोखिम कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्ग भासिएपछि दुईतर्फी सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकियो चीनले भन्यो– केरुङमा कठिन भौगोलिक अवस्था र लेदोका कारण उद्धार कार्यमा चुनौती इरान र अमेरिकाबीचको तनाव कम गर्दै वार्तामा फर्कन इजिप्ट र कुवेतको आग्रह बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्न निःशुल्क यातायात सेवा काभ्रेपलाञ्चोकमा ‘हाटबजार’को लहर, किसानलाई बजारीकरणमा सहजता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले कंसाकारलाई निलम्बन नगर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । वाइडबडि बिमान खरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी देखिएका नेपाल वायुसेवा नियमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकरलाई सरकारले निलम्बन नर्गने भएको छ ।

वाइड बडी विमान खरीद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिले यही पुस १८ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त प्रकरणमा रु चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको ठहर गरेको थियो ।

समितिको आजको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गरेको थियो । सोअनुसार बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई जहाज खरीद प्रकरण ‘बदनियत’ देखिएको छ भन्दै कारवाही माग गरिएको शब्दलाई परिमार्जन गरी नैतिक जिम्मेवारी भन्ने शब्द थपिएको थियो ।

विमान खरीद सम्बन्धमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री अधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानूनसम्मत कारवाही गर्न समितिले सिफारिश गरेको थियो । समितिले बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन नगरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेका सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस्तै पूर्व पर्यटन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी ‘तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका सदस्यलाई अख्तियारीको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका’ सम्बन्धमा छानबिन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि लेखा समितिले सरकार आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, यसबारे न्यायिक आयोगसमेत गठन गरेकाले अहिले नै कुनै निर्णय नलिइने सरकार प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।