काठमाडौं । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आयोग गठन भएको ५ महिना ७ दिनमा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई करिब ४ सय ७६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भएका सबै विषय केही दिनकालागि गोप्य राखिने भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले वाचन गर्नुभएको धारणा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन आफुले अध्ययन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएपछि मन्त्रालयले तयार गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थिएन । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदन मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने भएको छ ।
यो सिफारिस मात्रै हो, यही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निति र ऐन बनाउने छ–कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
नेपालमा बिसं २००९ सालमा शिक्षा समितिको स्थापना भएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि बिसं २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो ।
सो आयोगको सिफारिसको आधारमा नेपालको पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । बिसं २०१८ सालमा सर्वाङगिण शिक्षा समिति, बिसं २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती लागु भएको भयो ।
सोही पद्धती अनुरुप नेपालमा निजी र सामुदायिक गरी दुई धारको शिक्षा लागु भएको थियो । बिसं २०२८ सालको शिक्षालाई नया शिक्षा योजनाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । सोही सालबाट व्यवासायीक शिक्षाको शुरुवात भएको थियो ।
बिसं २०३९ मा रणधिर सुब्वाको अध्यक्षतामा शाही शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले २०४० सालमा प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो ।
त्यस्तै २०४९ सालमा बहुदलीय व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यामिक शिक्षाको परिभाषा दिदै उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद गठन गरिएको थियो । त्यसपछि बिसं २०५५ मा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । त्यसको २० वर्ष पछि सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालनमा श्रेष्ठको कार्यकालमा बिसं २०७४ सालमा गठन भएको आयोग भंग गरी बिसं २०७५ साउन ३२ गते सरकारले २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले मन्त्री श्रेष्ठले गठन गरेको आयोगले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ग्रहण गरी नया प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनको अंश कति चुहिन्छन थाहा छैन तर अध्ययन गरेर सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । प्रम ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरु आफुले गहन रुपमा अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो–प्रतिवेदनमा भएका विषय समेटेर सरकारले ऐन निर्माण गर्ने छ । तर निजी शिक्षाप्रति लक्षित गर्दै उहाले अवको केही वर्षमा निजी विद्यालय बन्द हुने बताउनुभयो । ऐन ल्याएर बन्द गर्नु भन्दापनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर निजी विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउने उहाले दावी गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो–सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएपछि निजी विद्यालय त्यसै बन्द हुने छन त्यसैले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । उहाले अहिलेकै अवस्थामा निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा विविधीकरण गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तन मार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, आजीवन सिकाइका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, शासकीय संयन्त्रहरूको पुनःसंरचना गरी जनमैत्री बनाउने जस्ता विषयहरू शिक्षा नीतिका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन ।
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ, दिगो विकासका लागि शिक्षा, समतामूलक समावेशी शिक्षा, अधिकारमा आधारित शिक्षा जस्ता विषयहरू समेटिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपालमा शिक्षाको विकास, शिक्षाको दूरदृष्टि, शिक्षाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम, अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ, शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन तथा नेतृत्व, शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षामा लगानी, पाठ्यव्रmम तथा मूल्यांकन, शिक्षाको प्रशासनिक संगठन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा, परम्परगत तथा मौलिक शिक्षा, अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वीय दर्शन, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा, पुस्तकालय, विदेशी शिक्षण संस्था सम्बद्ध शैक्षिक कार्यव्रmम लगायतका विषय समेटिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नयां ऐनमा आगामी १० वर्षमा सबै विद्यालय एकै ढाचाका हुने उल्लेख छ । अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको तलब १५ प्रतिशत बढाउनुपर्ने, करारमा नियुक्ती भएका प्रधान अध्यापकलाई थप भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकलाई कुनैपनि राजनितिक दलको सदस्यता लिन पुर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने,विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नाम परिवर्तन गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्ने, सबै विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थापन गरी नया निति निर्माण गर्न उच्च शिक्षा निति परिषद गठन गरिनुपर्ने,सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तीको आधार योग्यता र सक्षमताको आधार तय गरी पदाधिकारी चयन गर्न बोर्ड अफ ट्रष्टी गठन गरिने, प्रदेशका प्रादेशिक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने, औद्योगिक संघ संस्थासंग साझेदारी बढाउने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
आधारभुत तहको शिक्षकको योग्यता न्युनतम स्नातक र माध्यामिक तहको शिक्षकको योग्यता स्नातकोत्तर कायम गरिएको छ । एक सदस्यका अनुसार योग्यता नपुगेका शिक्षकको हकमा अध्यापन गर्न अवसर दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
त्यसतै विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने, हरेक ५ वर्षमा सो अध्यापक अनुमतिपत्र नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी सहितको शिक्षाको व्यवस्थापन, अल्पकालिन मध्य र दिर्घकालिन योजना, २५ वर्षे रणनिति, सन२०२२ सम्ममा मध्यम स्तरको आय भएको राष्ट्र घोषणा गर्ने, निःशुल्क अनिवार्य र प्रविधियुक्त शिक्षा लगायतका मुख्य विषय समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
आयोगले बिसं २१०० अर्थात २५ वर्षसम्मको नेपालको शिक्षाको परिकल्पना गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय पुस २२ गते समय सकिएको आयोगले ९ दिन ढिलो गरी हिजो प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगले २७ वटा बैठक, प्रदेश, संघ लगायत विभिन्न सरोकारवाल गरी करिब ३ हजारसंग छलफल गरी ३१ प्रिच्छेद प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको संमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्न प्रतिवेदनले मुख्य भुमिका खोल्ने धारणा राख्नुभयो । समाचार नेपाल समाचापत्रमा छ ।
