ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत, बेलायती प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
लन्डन । बेलायतको संसदले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली युनियन (इयू) सँग गर्नुभएको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सहमतिलाई अस्वीकृत गरेको छ । स्थानीय समयअनुसार मङ्गलबार राति भएको उक्त मतदानमा ब्रेक्जिटको विपक्षमा ४३२ तथा पक्षमा २०२ मत परेको थियो ।

ब्रेक्जिट सम्बन्धी सम्झौतामा प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली युनियनसँग गत वर्षको अन्त्यतिर ब्रसेल्स पुगी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । इयूसँगको सम्झौता आगामी मार्च २९ बाट लागू हुने कार्यक्रम छ, तर उक्त सम्झौता लागू हुन संसदले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ ।

बेलायती संसदीय इतिहासमै सरकारको प्रस्ताव यतिठूलो मतान्तरले अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो । ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत भएसँगै विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बाइनले प्रधानमन्त्री मे विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

बेलायती संसदको नतिजापछि तत्कालै प्रतिक्रिया दिँदै इयूले ब्रेक्जिट सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा बेलायतको औपचारिक धारणा आवश्यक पर्ने जनाएको छ । युरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड जन्करले बेलायतको प्रतिक्रिया जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले समय घर्किसकेकाले तत्कालै निर्णय गर्न बेलायत समक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

संसदमा नराम्रो हार व्यहोरेकी प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिटका सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेका चासोलाई सम्बोधन गरी कार्यरुपमा लैजान सकिने किसिमको बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सम्झौता अब सम्भव नभएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री मेले भन्नुभयो, “म संसदभित्रका सबै दल एवं सांसदहरुलाई जनमतसङ्ग्रहमा व्यक्त जनताको विचारलाई सुन्न आग्रह गर्दछु ।”

तर, संसदमा विपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बाइनले दर्ता गरेको सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने प्रधानमन्त्री मेले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । अविश्वास प्रस्तावमाथि बुधबारदेखि हाउस अफ कमन्समा छलफल हुँदैछ ।

संसदमा ब्रेक्जिटको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका प्रधानमन्त्रीकै दल सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरु र उत्तरी आयरल्यान्डको डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) ले लेबर पार्टीको अविश्वास प्रस्तावमा रुचि देखाएका छैनन् । बेलायती प्रमुख अखबारहरुले प्रधानमन्त्री मे अब अत्यन्त कमजोर बन्नुभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मे सहित अधिकांश सांसदहरुले सन् २०१६ को जनमतसङ्ग्रह हुनुअघि ब्रेक्जिटको विरोध गरेका थिए । उक्त जनमतसङ्ग्रहले बेलायती समाजमा ठूलो विभाजन ल्याएको थियो ।

करिब तीन वर्षपछि पनि के गर्ने भन्नेबारेमा उनीहरु अनिर्णित छैन् । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली युनियनमा आबद्ध मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मे भने युरोपेली मुलुकसँग बेलायतको परम्परागत सम्बन्धलाई यथावत राख्न चाहनुहुन्छ, जुन ब्रेक्जिट सम्झौताबमोजिम व्यवहारमा आउन सक्ने देखिन्न ।

पूर्व विदेशमन्त्री तथा ब्रेक्जिट सम्झौताका प्रखर समर्थक बोरिस जोन्सनले संसदको मतदानले युरोपेली युनियनसँग यसअघि प्रधानमन्त्री मेले गर्नुभएको सहमतिमाथि पुनः छलफल गर्न ठूलो जनाधार प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

डीयूपी नेता आर्लेन फोस्टरले पनि ब्रेक्जिट सम्झौतामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन बाटो खुलेको बताउनुभयो । “अझ समुन्नत सम्झौताका लागि योजना बनाउन सरकारले नयाँ अवसर प्राप्त गरेको छ ।”

तर, मङ्गलबारको मतदानअघि बोल्दै जर्मनीका विदेशमन्त्री हेको मासले ब्रेक्जिट सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न अब सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विदेशमन्त्री मासको भनाईप्रति युरोपेली आयोगका प्रमुख जन्करले समेत समर्थन जनाउनुभएको छ ।

“युरोपेली युनियनबाट बेलायत बिस्तारै बाहिरिनुको अब विकल्प छैन,” जन्करले भन्नुभयो ।

युरोपेली युनियन पक्षधर केही सांसदले विवाद निरुपणका लागि दोस्रो जनमतसङ्ग्रहका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरुको भनाईमा ब्रेक्जिट सम्झौतालाई पूर्ण रुपमा रद्द गर्नु आवश्यक छ ।

युरोपेली युनियनका परिषद अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ट्वीट गर्दैै भन्नुभएको छ, “यदि सम्झौता सम्भव छैन, र कुनै सम्झौता नहोस् भन्ने हो भने कुनै सकारात्मक समाधानका लागि कोचाँहि अघि सर्ला र ?”

बेलायती उद्योगी व्यवसायीले भने राजनीतिक नेताहरुलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् ।

“वित्तीय स्थायित्वलाई राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थसिद्धीको धरापमा पारिनु हुन्न,” सिटी अफ लन्डन कर्पोरेसनका नीति अध्यक्ष क्याथरिन म्याकगिनिसले चेतावनी दिनुभयो ।