लन्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव विफल भएको छ । युरोपेली युनियन ९इयू० बाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी इयूसँग भएको सम्झौता हाउस अफ कमन्सले अस्वीकृत गरेलगत्तै मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
हाउस अफ कमन्समा लामो छलफल पश्चात् बुधबार राति भएको मतदानमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ३२५ र विपक्षमा ३०६ मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री मे विरुद्ध ल्याइएको यो पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव थियो ।
गत मङ्गलबार ब्रेक्जिट अनुमोदन सम्बन्धी मतदानमा सरकारको पक्षमा २०२ र विपक्षमा ४३२ मत परेको थियो । इयूसँग भएको ब्रेक्जिट सम्झौतालाई बेलायती संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संसदमा अविश्वास प्रस्ताव असफल भएसँगै प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले विभिन्न दल र पक्षसँग छलफल शुरु गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “वार्ताहरु निकै रचनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढेका छन् र हामीले कुनै पनि स्थितिमा समाधान खोज्नै पर्दछ ।”
तर लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनसँग प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता भएको छैन । कोर्बिनले ब्रेक्जिट सम्झौता फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभएको छ ।
युरोपेली कुटनीतिज्ञहरुले ब्रेक्जिट सम्झौता लागू हुने दिन अति नजिक आइसकेकाले पुनः छलफल गरी संसदबाट अनुमोदन गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् । उनीहरुले ब्रेक्जिट सम्झौता स्थगन हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मेले बुधबार संसदमा मुख्यगरी दुईवटा विषयमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियोः इयूबाट हुने आप्रवासन र स्वतन्त्र व्यापार नीति । दुबै बुँदाहरु लेबर पार्टीको सिद्धान्त विपरीत छन् ।
प्रधानमन्त्री थेरेसाले ब्रेक्जिट कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न चाहनु भएमा इयूका सबै २७ मुलुकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मेले ब्रेक्जिट कार्यान्वयनमा ढिलाई नगर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माँक्रोले ब्रेक्जिटमा रहेका केही बुँदामा संशोधन गर्न सकिए पनि त्यो अहिल्यै सम्भव नरहेको बताउनुभयो ।
जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्केलले वार्ताका लागि अझै पनि समय रहेको बताउँदै लन्डनले स्पष्ट र एकीकृत धारणा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले बेलायती प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावको प्रतीक्षा गरिरहेको बताउनुभयो ।
